दहिसरचे भूखंड प्रकरण गाजणार; लोकांच्या पुनर्वसनावर ७७ कोटींचा खर्च

या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून हा खर्च करूनही महापालिकेला कोणताही फायदा झाला नसल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील कामांच्या अनियमिततांवर बोट ठेवत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या विशेष चौकशी अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. दहिसरमधील ३२ हजार चौरस मीटर आकाराचा भूखंड हा १९९३ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे बाग, खेळाचे मैदान यासाठी आरक्षित आहे. हा भूखंड अधिग्रहित करण्याचा ठराव महापालिकेने २०११ मध्ये केला. या जागेवर अतिक्रमण असून तेथील लोकांच्या पुनर्वसनावर ७७ कोटींचा खर्च झाला. या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून हा खर्च करूनही महापालिकेला कोणताही फायदा झाला नसल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.

मालाड पम्पिंग स्टेशन

मालाड येथील पम्पिंग स्टेशनचे ४६४ कोटी ७२ लाख रुपयांचे काम अपात्र निविदाधारकाला देण्यात आले. हे निविदाधारक ३ वर्षांसाठी अपात्र आहेत, हे ठाऊक असतानाही त्यांना जाणीवपूर्वक काम देण्यात आल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला. गोखले पुलाचे ९ कोटींचे कामही विना निविदा देण्यात आल्याचा ठपकाही ‘कॅग’ने ठेवला.

‘कॅग’च्या अहवालातील गंभीर आक्षेप

वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जुळ्या बोगद्यांची कामे हाती घेण्यात आली. ४ हजार ५०० कोटी रुपये किमतीचा हा प्रकल्प आता ६ हजार ३२२ कोटींवर गेला आहे. डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक) पुलाची कामे मान्यता नसताना देण्यात आली. कंत्राटदारावर मेहेरनजर दाखविल्याने निविदा अटींचे उल्लंघन करत २७ कोटी १४ लाख रुपयांचा लाभ कंत्राटदाराला झाला. रस्ते आणि वाहतुकीच्या संदर्भातील ५२ पैकी ५१ कामे कुठलेही सर्वेक्षण न करता निवडली गेली. ५४ कोटींची कामे निविदा न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली. या कामात एम-४० साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखविला जातो, पण २ कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही. केईएम रुग्णालयातील पदवी/पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नसल्याने महापालिकेला २ कोटी ७० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.