मुंबई : लॉकडाऊनने भारतीयांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम केल्याचे समोर येत आहे. याचा मुंबईकरांनाही मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाऊन किती काळ चालेल, खासगी आयुष्याची चिंता, वेतनकपात, नातेसंबंध आणि विद्यार्थ्यांचा अभ्यास अशा विविध समस्यांचा सामना ते करत आहेत. दीर्घकाळ चाललेल्या या लॉकडाऊनमुळे काम आणि आयुष्य यात संतुलन साधण्यातही अडचण येत आहे; त्यामुळे दिवसागणित आता शारीरिक आरोग्याच्या तक्रारींप्रमाणेच मानसिक आरोग्याच्या समस्याही वाढत असल्याचे चित्र आहे.
लॉकडाऊननंतरची परिस्थिती कशी असेल, आर्थिक संकट येईल का? याची भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होत आहे. त्यामुळे भविष्यात आपली नोकरी टिकून राहील का? त्या वेळच्या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे? अशा चिंतेने लोकांना ग्रासले आहे. यामुळे लोकांमध्ये मानसिक ताण वाढत आहे. अनेक जण समुपदेशन करून घेत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात हेल्पलाइनवर अशी प्रकरणे हाताळण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या घरात आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे.खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नोकरीची शाश्वती राहिली नाही, अशा अनेक समस्यांना लोक तोंड देत आहेत. त्यामुळे ते सतत मानसिक ताणात वावरत असल्याचे सायन रुग्णालयाचे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. नीलेश शहा यांनी सांगितले.
केंद्रासह राज्यातील आरोग्य यंत्रणांनी मानसिक आरोग्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. युसूफ माचिसवाला म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पानुसार या वर्षात केंद्राने आरोग्यासाठी केवळ २ टक्के निधी राखीव ठेवला होता. त्यातील एक टक्क्याहून कमी निधी मानसिक आरोग्यासाठी दिला जातो, हे वास्तव धक्कादायक आहे. मानसिक आरोग्यसेवा, निदान, उपचार, विमा क्षेत्रानेही याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या कमी
देशात ४ हजारपेक्षा कमी मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. हे प्रमाण एक लाखाला ०.३ टक्के एवढेच आहे. त्यापैकी बहुतांश जण शहरी भागात काम करतात. उपचारातील ही तफावत भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे (एनएमएचपी) आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसलेल्या व्यक्तींना नैराश्यासह सामान्य मानसिक आजारांच्या व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा एनएमएचपीचा विचार आहे.