दलित संतापले तरी न्या. गोएल ‘एनजीटी’ अध्यक्षपदी राहणार!

गेल्या मार्चपासूनच्या घटनाक्रमाचा संगतवार विचार केल्यास सरकार दुटप्पीपणा करून दलितांच्या मतांसाठी एका न्यायाधीशाचा राजकीय प्यादे म्हणून वापर करत असल्याचे स्पष्ट होते.

- अजित गोगटे

मुंबई : तक्रारीची प्राथमिक शहानिशा केल्याशिवाय अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार आरोपीस अटक करण्यास मज्जाव करणारा व अटकपूर्व जामिनाचीही सोय उपलब्ध करून देणारा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. आदर्श कुमार गोएल यांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्याची मागणी होत असली तरी ते अशक्य आहे. गेल्या मार्चपासूनच्या घटनाक्रमाचा संगतवार विचार केल्यास सरकार दुटप्पीपणा करून दलितांच्या मतांसाठी एका न्यायाधीशाचा राजकीय प्यादे म्हणून वापर करत असल्याचे स्पष्ट होते.
न्या. गोएल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होण्यापूर्वी न्या. उदय उमेश लळित यांच्यासोबत हा निकाल २० मार्च रोजी दिला होता. निवृत्तीपूर्वीच त्यांची ‘एनजीटी’च्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली. या नेमणुकीने दलितविरोधी निकालाबद्दल ‘बक्षिशी’ दिल्याचा चुकीचा संदेश जात असल्याने न्या. गोएल यांना ‘एनजीटी’च्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकावे, अशी मागणी देशभरातील अनेक दलित संघटनांच्या अ.भा. आंबेडकर महासभा या महासंघाने केली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री व लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते राम विलास पासवान आणि त्याच पक्षाचे खासदार असलेले त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांनी अनुक्रमे गृहमंत्री राजनाथ सिंग व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. याच निकालाच्या विरोधात दलित संघटनांनी २ एप्रिल रोजी देशव्यापी ‘बंद’ पुकारला होता. आता ९ आॅगस्ट रोजीही त्यांनी देशभर निदर्शने आयोजित केली आहेत.
विशेष म्हणजे पासवान यांच्याच खात्याने या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका केली आहे व त्यावर निकाल होण्याआधीच ते न्या. गोएल यांच्या हकालपट्टीची मागणीही करत आहेत. एवढेच नव्हे तर न्या. गोएल ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले त्याच दिवशी (६ जुलै) त्यांच्या ‘एनजीटी’वरील नेमणुकीची अधिसूचना निघाली. याचा अर्थ असा की निवृत्तीच्या आधीपासूनच न्या. गोएल यांच्या नव्या नेमणुकीची प्रक्रिया सरकार दरबारी सुरु झाली होती. केंद्रात कॅबिनेट मंत्री असलेल्या पासवान यांना याची कल्पनाही नसणे अशक्य आहे. त्यामुळे आधी नियुक्ती होऊ द्यायची व नंतर त्याविरुद्ध ओरड करायची हे निव्वळ राजकारण आहे.
एवढेच नव्हे ‘एनजीटी’च्या अध्यक्षांची नेमणूक केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करायची असते. सरन्यायाधीशांनीच न्या. गोएल यांच्या नावाची शिफारस केली असणार हेही उघड आहे. शिवाय ही नेमणूक निवृत्त नव्हे तर विद्यमान न्यायाधीश म्हणून केली गेली. म्हणजे ६ जुलै रोजी सायंकाळी न्यायाधीशपद सोडण्यापूर्वीच त्यांच्या नव्या नेमणुकीची अधिसूचना निघाली. याआधी सरकारने केलेल्या फेरविचार याचिकेवर न्या. गोएल यांच्यापुढे तीन वेळा सुनावणी झाली होती व फेरविचारास अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट संकेत न्या. गोएल यांनी प्रत्येक वेळी दिले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी न्या. गोएल यांच्या नावाची शिफारस केली तरी ती अमान्य करणे सरकारच्या हाती होते. पण सरकारने तेही केले नाही.

सर्वस्वी असमर्थनीय कारण
‘एनजीटी’ कायद्याच्या कलम १० नुसार अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला जरूर आहेत. पण ते करतानाही सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय नादारी, नैतिक अध:पतनाचा गुन्हा, शारीरिक किंवा मानसिक असमर्थता, कामावर प्रभाव पडेल असे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होणे आणि पदाचा दुरुपयोग करणे या आणि एवढ्याच कारणांवरून अध्यक्षांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. या पदावर येण्याआधी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून दिलेला निकाल सरकारला अमान्य असणे हे कारण यात नाही. शिवाय पदावरून दूर करायचे झालेच तर आधी निश्चित दोषारोप ठेवून त्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाकडून चौकशी करावी लागेल व त्यात दोषी ठरले तरच पदच्युती करता येईल. यासाठीही न्या. गोएल यांनी दिलेला गैरसोयीचा निकाल हे कारण समर्थनीय नाही.