जिल्ह्यातील २३२ गावांना धोका

अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळणे अशी आपत्ती जिल्ह्यात अनेकदा आली आहे. त्यासाठी रायगड जिल्ह्याच्या आपत्ती निवारण व नियंत्रणाकरिता २००९ पासून आपत्ती निवारण निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

जयंत धुळप ल्ल अलिबागअतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळणे अशी आपत्ती जिल्ह्यात अनेकदा आली आहे. त्यासाठी रायगड जिल्ह्याच्या आपत्ती निवारण व नियंत्रणाकरिता २००९ पासून आपत्ती निवारण निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत उपाययोजना कामांकरिता अपेक्षित ४ कोटी ९९ लाख २१ हजार रुपयांपैकी एक पैसाही रायगड जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ११ तालुक्यांतील २३२ गावांतील तब्बल ३ लाख ५८ हजार १८४ ग्रामस्थांच्या डोक्यावरील धोक्याची छाया यंदाही कायम राहण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने हा निधी तत्काळ मंजूर करुन रायगड जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला तरी ही आपत्ती नियंत्रणात्मक कामे होणे केवळ अशक्य आहे. जिल्ह्यातील पूररेषा सीमांकन आखणी व संबंधित आपत्ती प्रतिबंधक कामांकरिता ६ मे २००९ रोजी ४ कोटी ९९ लाख २१ हजार रुपयांचा मूळ प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्य सरकारला पाठविण्यात आला. २०११ मध्ये महाड शहराच्या पूर समस्येस आळा घालण्याकरिता सावित्री नदीतील मातीची बेटे काढणे, रोहा शहराच्या संभाव्य पुरास आळा घालण्याकरिता शेजारील कुंडलिका नदीतील मातीची बेटे काढणे या कामांकरिताचा १० कोटी ३४ लाख २५ हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविण्यात आला. २०१३ मध्ये पूर, दरड कोसळणे, भूकंपविषयक धोके सौम्यीकरण योजनेंतर्गत दरड कोसळणे प्रतिबंधक भिंती, पूर संरक्षक भिंती, पूल अशा कामांकरिता ५ कोटी ४१ लाख ३१ हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविण्यात आला.तीन टप्प्यात पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावांच्या निधीची एकूण रक्कम २० कोटी ७४ लाख ७७ हजार रुपये असल्याची माहिती रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी दिली आहे.तीन प्रस्तावांपैकी पहिल्या दोन प्रस्तावांपैकी एक पैशाचाही निधी रायगड जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला नाही. तिसऱ्या टप्प्यातील म्हणजे २०१३ मधील ५ कोटी ४१ लाख ३१ हजार रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली मात्र त्यापैकी केवळ २ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष रायगड जिल्हा प्रशासनास दिला आहे. परिणामी या तिसऱ्या टप्प्यात प्रस्तावित कामे देखील होवू शकलेली नाहीत. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी विशेषत: सर्व आमदारांनी, आपत्ती निवारणविषयक अत्यंत महत्त्वाच्या निधीकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणे जनसामान्यांना अपेक्षित आहे. मात्र हे आजवर कधीही घडले नसल्याची प्रतिक्रिया महाडमधील आपद्ग्रस्त नागरिक संजय परांजपे यांनी दिली आहे.च्जिल्ह्यात जांभूळपाडा महाप्रलय, महाड-पोलादपूर-कर्जत दरडी कोसळणे, महाड-पोलादपूर-रोहा-माणगांव पूरआपत्ती, फयान, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी,वादळे, कोकण रेल्वे मार्ग अपघात व दरडी कोसळणे अशा आपत्ती गेल्या २५ वर्षांत सातत्याने आल्या आहेत. त्यात शेकडो निरपराध ग्रामस्थांनी आपले प्राण गमावले आहेत. च्आपत्तीच्या वेळी जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था, विविध कारखाने व उद्योग, खाजगी दवाखाने व डॉक्टर्स यांनी आपाद्ग्रस्तांच्या सहायार्थ स्वेच्छेने आणि सामाजिक बांधिलकी म्हणून दरवर्षी केलेले काम हे कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाते. परंतु त्याच वेळी शासकीय आपत्ती निवारण यंत्रणा सातत्याने अपुरी पडल्याचे सिद्ध झाले आहे. च्आपत्तीपश्चात करावयाच्या कामांच्या बाबत शासनाकडून दाखवण्यात येणाऱ्या बेफिकिरीमुळे प्रतिवर्षीच्या पावसाळ््यात जनसामान्यांना मात्र जीव मुठीत धरुनच दिवस काढावे लागतात.