- दीपक भातुसेमुंबई - ‘उशिरा मिळालेला न्याय हा एकप्रकारे अन्याय’ असे म्हटले जाते. राज्यातील जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता असा अन्याय लाखो लोकांवर होतो. जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५० लाख ७३ हजार ७२६ खटले प्रलंबित असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ३१ जुलै २०२३ पर्यंत राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये हे खटले प्रलंबित आहेत. त्यासाठी रिक्त पदे कारणीभूत आहेत. द यंग व्हिसलब्लोअर फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे यांनी ही बाब समोर आणली.
बरेच लोक विरोधकांना त्रास देण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करतात. खटले लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशाने वकील काम करतात. खोटे खटले किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा होत नाही. न्याय पालिकेला याची जाणीव आहे.- जितेंद्र घाडगे, कार्यकर्ते, द यंग व्हिसलब्लोअर फाउंडेशन
प्रलंबित खटले३४,६६,४७७ फौजदारी१६,७,२४९ दिवाणी
पदे रिक्तजि. न्यायालय न्यायाधीशमंजूर पदे ४३१ जागा रिक्त ४७ रिक्त पदे १० टक्के
प्रलंबित खटले मुंबई शहर ८,३९,८४९ पुणे ६,२१,१६३ ठाणे ४,२७,४५२ गडचिरोली १७,४८१
निकालाची मुदत फौजदारी खटले ६ महिनेदिवाणी प्रकरणे ३ वर्ष