तारीख पे तारीख, कारण की

प्रकरणे प्रलंबित राहण्यास अपुरे कर्मचारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, वेळकाढू धोरण इत्यादी घटक जबाबदार आहेत. 

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित राहण्यात देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक असल्याचे नुकतेच केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी संसदेत सांगितले. राज्यासाठी निश्चितच ही अभिमानाची बाब नाही. आतापर्यंत राज्याच्या जिल्हा, दंडाधिकारी न्यायालयांत ५१ लाख ६७ हजार ७६८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे प्रलंबित राहण्यास अपुरे कर्मचारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, वेळकाढू धोरण इत्यादी घटक जबाबदार आहेत. 

गेल्या काही वर्षांत ज्येष्ठ नागरिकांनी दिवाणी स्वरूपाची ३,१५,५४२ तर फौजदारी स्वरूपाची ८२,७६० अशी एकूण ३,९८,३०२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली.
महिलांनी एकूण ३,९८,४८९ त्यात दिवाणी २,३८,४०४ तर फौजदारी स्वरूपाची १,६०,०८४ प्रकरणे दाखल केली.

प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी वाढण्यास राज्य सरकारची उदासिनता जबाबदार असली तरी राज्यातील काही भागांतील कनिष्ठ न्यायालयांचा कारभारही त्याला जबाबदार आहे. काही जिल्ह्यांतील न्यायालयांत न्यायाधीश गैरहजर असतात. वेळेचे नियोजन नसते. काही लोक खोट्या केसेस दाखल करून न्याययंत्रणेचा गैरवापर करतात. त्याला आळा बसविणे गरजेचे आहे. न्यायदानास होत असलेल्या विलंबाने काही लोक न्यायालयाच्या बाहेर तोडगे काढत आहेत. मात्र, त्यामुळे काही लोकांचे नुकसान होत आहे.
    - ॲड. धैर्यशील सुतार 

वर्ष     दिवाणी     फौजदारी     एकूण
०-१     ५,४६,७००     ११,३७,९१५     १६,८४६१७
१-३     ३,२९,६२५     ८,७८,३९१     १२,०८,०२७
३-५     ३,१४,२८५     ६,५३,९६१     ९,६८,२४६
५-१०     ३,३०,४८९     ५,८५,३८५     ९,१५,८७५
१०-२०     ९९,८४६     २,०५,३०१     ३,०५१४७

पोलिस आरोपींना न्यायालयात हजर करत नाहीत म्हणून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याची संकल्पना सुरू करण्यात आली. मात्र, तीही सुविधा अद्ययावत नाही. काही प्रकरणांत साक्षीदारांची साक्ष आरोपींसमोर होणे आवश्यक असते. अशावेळी पोलिस आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात कुचराई करतात. तर काही वकील स्वत:च्या फायद्यासाठी चालढकलपणा करतात. तर काही ठिकाणी न्यायाधीश जबाबदार असतात. त्यांची मानसिकता वेगळी असते.
- ॲड. प्रशांत साळसिंगकर 

  राज्यातील कनिष्ठ 
न्यायालयांची स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. कनिष्ठ न्यायालये न्यायसंस्थेचा कणा आहेत. मात्र, त्यांच्या दुरवस्थेकडे सरकार लक्ष देत नसल्याबाबत न्यायालयाने खंत व्यक्त केली होती. 
  न्यायालयांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी जेवढा निधी मागितला जातो, तेवढा निधी मंजूर केला जात नसल्याची तक्रार अनेकवेळा करण्यात येते. वाढत्या प्रकरणांना पुरे पडण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांत पुरेसे न्यायाधीश नाहीत. त्याशिवाय न्यायालयीन कर्मचारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. 
  न्यायाधीशांची ११४ पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदे भरली तरी वाढत्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मंजूर पदेही कमीच पडत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाची संंख्या, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.