केंद्राने मुदतवाढ नाकारलेल्या दत्ता पडसलगीकर यांना मिळाले बक्षीस 

मुख्यमंत्र्यांवरील विश्वास ठरला सार्थ; दिर्घ मुदतवाढीऐवजी बनले उपलोकायुक्त

ठळक मुद्देविशेषत: मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या पूर्ण विश्वासातील अधिकारी असल्याने रिटायरमेटनंतर अवघ्या ७ व्या त्यांच्या निवडीवर राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.खात्यात असताना राज्यकर्ते व त्यांच्या धोरणाच्या दबावामुळे पुर्णपणे मनासारखे काम करता न येण्याची कसर पडसलगीकर यांना आता या पदावरुन विविध गंभीर सुनावणी घेताना भरुन काढता येणे शक्य आहे.

जमीर काझी

मुंबई - केंद्र सरकारने जून २०२० पर्यंतची मुदतवाढ नाकारल्याने काही नाराज झालेल्या पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना निवृत्तीनंतर आठवड्याच्या आत उपलोकायुक्त म्हणून नियुक्ती करुन राज्य सरकारने त्यांच्यावर आपली मेहरनजर कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या पूर्ण विश्वासातील अधिकारी असल्याने रिटायरमेटनंतर अवघ्या ७ व्या त्यांच्या निवडीवर राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
पोलीस दलात ३७ वर्षे अत्यंत प्रामाणिक सेवा बजाविलेले दत्ता पडसलगीकर हे १९८२ च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी. सुरुवातीची काही वर्षे मुंबईत सेवा बजाविल्यानंतर अखेरची तीन, सव्वा तीन वर्षे वगळता बहुतांश सेवा केंद्रात झालेली आहे. मुंबईतील आयुक्त पदाचा तिढा सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये दिल्लीतून राज्यात बोलावून घेतले. अहमद जावेद यांच्यानंतर मुंबईच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करुन स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकारी मुंबईकरांना दिला. सव्वा दोन वर्षाच्या मुंबई आयुक्तपदाच्या कारर्किदीत त्यांची प्रतिमा कायम राहिली तरी त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी व मुंबई पोलीस दलाच्या ‘ओल्या’हाताची प्रतिमा काही कमी झाली नाही. उलट त्यांच्या कालावधीत मुंबईत अनेक वरिष्ठ अधिकारी ‘एसीबी’चे ट्रॅपमध्ये अडकले. अर्थात एसीबीच्या जाळ्यात अडकलेले अधिकारी, पोलीसच पैसे घेतात, असे गृहित धरणे मोठा मुर्खपणा आहे.
मितभाषी पडसलगीकर करड्या शिस्तीत असलेतरी त्यांच्या चांगुलपणाचा अनेकांनी गैरफायदा उठविला. आपल्यावर कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पोलीस ठाण्याचे, शाखेचे प्रभारी आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिल्या होत्या. नाही म्हणायला पोलीसांना आठ तासाची ड्युटी देण्याचा प्रयत्न त्यांच्या कारर्किदीत यशस्वी ठरला. त्यामुळे रस्त्यावर दिवसरात्र बंदोबस्त, तपास कामात जुंपलेल्या अंमलदारांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र याच कालावधीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ते पूर्ण विश्वासात गेले. त्यामुळे डीजीपी झाल्यावर त्यांना दोन टप्यात सहा महिन्याची वाढ मिळाली.त्याशिवाय जून २०२० पर्यत त्यांना या पदावर ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हट्ट उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्याने फसले. मुंबईच्या आयुक्तपदी सुबोध जयस्वाल यांना किमान २ वर्षे ठेवण्याच्या ‘कमिटमेंट’वर तेही दिल्लीतून महाराष्ट्र परतले होते. मात्र पडसलगीकर यांना विनाकारण दिल्या जाणाऱ्या वाढत्या मुदतवाढीबद्दल अन्य सर्वचस्तरातील आयपीएस मंडळीतून नाराजी व्यक्त होऊ लागली होती. त्यामुळे कोर्टाकडून याप्रकरणी चपराक बसणार,आणि निवडणूकीच्या धामधुमीत विरोधकांना त्यानिमित्याने आणखी एक आयते कोलित मिळेल, याची खात्री पटल्याने केंद्रीय गृह विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाडके असलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्याचे धारिष्ठ दाखविले.
हायकोर्टातील याचिकेमुळे दोन वर्षाच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाची बाब चव्हाट्यावर आली, आणि नंतर केंद्राकडून तो फेटाळला गेल्याने राज्य सरकार व पडसलगीकर यांना काहीशी नामुष्की पत्करावी लागली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर पुढच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव तातडीने बनवून घेतला. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी त्याला राज्यपालाची मंजुरी मिळविली. त्यामुळे आता पुढील पाच वर्षासाठी उप लोकायुक्त पदावर त्यांची वर्णी लागली. त्यामुळे खात्यात असताना राज्यकर्ते व त्यांच्या धोरणाच्या दबावामुळे पुर्णपणे मनासारखे काम करता न येण्याची कसर पडसलगीकर यांना आता या पदावरुन विविध गंभीर सुनावणी घेताना भरुन काढता येणे शक्य आहे. त्यासाठी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.

निवृत्तीनंतरही कार्यरत दुसरे डीजीपी
रिटायर आएएस अधिकाऱ्यांप्रमाणेच काही आयएपीएस अधिकाऱ्यांची महत्वाच्या पदावर राज्य सरकारने नियुक्ती करुन त्यांच्यावर मेहरनजर दाखविली आहे. मावळते पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर हे त्यामध्ये दुसरे डीजीपी ठरले असून गेल्या साडेचार वर्षात राज्य सरकारने त्यांच्यासह चार अति वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना ही संधी मिळाली आहे. त्यामध्ये निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रविण दीक्षित यांना रिटायर झाल्यावर या सरकारने सुरवातीला सरकारी रुग्णालयातील औषधे खरेदी व्यवहार समितीचे प्रमुख बनविले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव पाठवित ‘मॅट’च्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. तर डीजीचे पद रिक्त असूनही प्रमोशन प्रलंबित ठेवून अखेरच्या महिन्यात महासंचालक बनविण्यात आलेल्या के.एल. बिष्णोई यांची नाराजी त्यांना माहिती आयुक्त बनवून करण्यात आली आहे.निवृत्तीला काही महिन्याचा कालावधी असताना ‘व्हीआरएस’घेवून आरपीआयच्या (आठवले) गटात प्रवेश केलेल्या अप्पर महासंचालक पी.के.जैन यांना महाराष्ट्र पोलीस तक्रार प्राधीकरणावर सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याशिवाय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने निवृत्त एडीजी भगवान मोरे यांची मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्यपदी नेमणूक केली होती. ते निवृत्त काही महिने उलटले असलेतरी अद्याप हे पद भरण्यात आलेले नाही.