दत्ता पडसलगीकरांना पुन्हा महासंचालकपदी मुदतवाढ नाही

पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्या दोन वर्षे मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडून फेटाळला गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे.

- जमीर काझी मुंबई : पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्या दोन वर्षे मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडून फेटाळला गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे.केंद्राने जर या निर्णयाला मान्यता दिली असती तर न्यायालयाकडून त्यांची खरडपट्टी काढण्यात आली असती. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना हे परवडणारे नसल्यानेच केंद्राने हा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेतला, असे वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.१९८२च्या आयपीएस बॅचचे दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्याकडे मुंबईच्या आयुक्तपदानंतर गेल्या वर्षी ३० जून २०११८ला राज्य पोलीस दलाच्या प्रमुख पदाची धुरा आली होती. मात्र पडसलगीकर त्या वेळी आॅगस्ट महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने त्यांना राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत प्रत्येकी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.पडसलगीकर यांना पहिल्यांदा तसेच फेबु्रवारी २०१९ पर्यंतची दुसरी तिमाही मुदतवाढ देताना कसलेही निकष पाळण्यात आलेले नव्हते. तरीही केंद्राने दुसरी मुदतवाढ आपल्या स्तरावर मान्य केली. मात्र अशाच परिस्थितीत जून २०२० पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देणे धोकादायक होते. Þकारण हा प्रस्ताव जरी मंजूर केला गेला असता आणि उच्च न्यायालयाकडूनही त्याला हस्तक्षेप घेण्यात आला नसता तरी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी काही वरिष्ठ आयपीएस अधिकाºयांनी केली होती.सीबीआयचे माजी प्रमुख अलोक वर्मा, कोलकात्यातील सीबीआयच्या कारवाईबाबत मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगई यांनी दिलेल्या निकालामुळे त्यांची कार्यपद्धती सर्वांच्याच लक्षात आली आहे. त्यामुळे पडसलगीकरांना मुदतवाढीबद्दल कोर्टाकडून सरकारला मोठी चपराक बसू शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊनच केंद्रीय गृह विभागाने महाराष्टÑ सरकारचा हा प्रस्ताव थेटपणे नाकारला आहे.पडसलगीकरांना दुसºयांदा दिलेल्या मुदतवाढीला अ‍ॅड. त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने सरकारला दोन वर्षांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव उघड करावा लागला. मात्र हा प्रस्ताव नाकारल्याने फेबु्रवारी अखेरीस त्यांना पायउतार व्हावे लागणार आहे.पडसलगीकर यांच्या निवडीनंतर आठवड्याभरातच सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात महासंचालकपदाच्या निवडीसाठीचे निकष जारी केले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने सेवा ज्येष्ठतेनुसार पहिल्या ५ अधिकाºयांची नावे राज्य सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवायची आहेत.उत्तराधिकारी सुबोध जयस्वालदत्ता पडसलगीकर यांना जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची आहे, ही बाब राज्य सरकारला सध्या उघड करायची नव्हती. पडसलगीकरांना दुसºयांदा दिलेल्या मुदतवाढीला अ‍ॅड. त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पडसलगीकर यांचे उत्तराधिकारी म्हणून मुंबईचे आयुक्त सुबोध जायस्वाल यांची निवड जवळपास निश्चित मानली जाते.