मुंबई- मुंबई महापालिकेच्या कोरोना सेंटर, रस्ते बांधणी तसेच जमीन खरेदी अशा १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपानंतर ‘कॅग’च्या पथकाकडून पालिकेच्या विविध विभागांचं ऑडिट करण्यात आलं होतं. याचा अहवाल आज राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला. यावेळी फडणवीसांनी कॅगच्या अहवालातील काही महत्वाचे मुद्दे विधानसभेत मांडले. तसंच हा अहवाल फक्त ट्रेलर आहे कारण यात फक्त १२ हजार कोटींच्याच कामाची चौकशी या अहवालात केली आहे. पूर्ण चौकशी केली तर काय-काय गोष्टी यात निघतील हे सांगता येत नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
मुंबई महापालिकेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका कॅगनं ठेवला असून यात वेगवेगळ्या विभागात कशापद्धतीनं नियमबाह्य काम करुन पालिकेचं आर्थिक नुकसान करण्यात आलं आहे याचा पाढाच फडणवीसांनी सभागृहात वाचला. "कोरोनाच्या काळातील कामांचं ऑडीट करता येणार नाही असा आक्षेप पालिकेनं घेतला होता. त्यामुळे त्याचं अद्याप ऑडिट झालेलं नाही. पण नॉन-कोविड काळातील म्हणजेच २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत कोविडची खरेदी सोडून इतर खरेदी आणि निविदांचं ऑडिट झालं आहे. यात प्रमुख निरीक्षणं मनपानं नोंदवली आहेत. दोन विभागांची एकूण २० कामं कोणतंही टेंडर न काढता दिली गेली. ही कामं २१४ कोटींची होती. तसंच ४७५५ कोटींची कामं एकूण ६४ कंत्राटदार आणि बीएमसी यांच्यात कोणताच करार झाला नाही. त्यामुळे त्यावर आता पालिका कोणतीच कारवाई करु शकत नाही अशी परिस्थिती आहे", असं फडणवीसांनी सभागृहात सांगितलं.
"महापालिकेनं केलेल्या ३३५५.५७ कोटींच्या ३ विभागांच्या ५७ कामांसाठी थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्तीच केली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आल्याचं कॅगनं नमूद केलं आहे", असं फडणवीस म्हणाले.
दहीसरमधील अधिग्रहणावर ठेवलं बोटफडणवीसांनी यावेळी उहाहरणादाखल बीएमसीनं दहिसरमधील जमीन अधिग्रहणाबाबत केलेल्या भोंगळ कारभाराचा दाखला सभागृहाला दिला. "दहिसरमध्ये ३२३९४ मीटर जागा बगीचा, मॅटर्निटी होमसाठी राखवी होती. तिचं अधिग्रहण करण्याचा ठराव केला गेला आणि अंतिम मुल्यांकन ३४९ कोटी रुपये इतकं केलं गेलं. जे मूळ किमतीच्या तब्बल ७१६ टक्के जास्त आहे. याही पेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे अधिग्रहणाकरता पैसे दिलेत त्याजागेवर आधीच अतिक्रमण आहे. त्यामुळे पूनर्वसनावरच ८० कोटी खर्च होतील आणि यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निधीचा बीएमसीला कोणताही उपयोग झालेला नाही", असं फडणवीस म्हणाले.
आणखी काय-काय बाहेर पडेल माहित नाहीअहवालामुळे महापालिकेचा कारभार अपारदर्शी आणि भ्रष्ट असल्याचं निदर्शनास येत आहे. तसंच हा अहवाल फक्त ९ विभागांच्या १२ हजार कोटींच्या कामाचाच केला गेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण कामाचं जर ऑडिट केलं गेलं तर काय-काय बाहेर येईल हे सांगण्याची गरज नाही, असं म्हणत फडणवीसांनी मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवलं.