Budget Session 2023: ६ हजार ३८३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; ६० टक्के निधी DCM फडणवीसांच्या खात्यांसाठी राखीव!

Budget Session 2023: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या.

Budget Session 2023: राज्याचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरु झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये काही मुद्द्यांवरून खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले. आरोप-प्रत्यारोपही झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ६ हजार ३८३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.   

राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या ९ तारखेला सादर होणार आहे, राज्य सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचा भंग त्यातून दिसून येत असल्याची टिका विरोधकांकडून केली जात आहे. सरकारकडून ज्या आर्थिक मागण्या करायच्या आहेत त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे शक्य असताना सरकारने मात्र पुरवणी मागण्या मांडून त्या मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव पहिल्याच दिवशी सभागृहात मांडल्याने राज्याच्या अर्थिक नियोजनात सरकारने हातचलाखी केल्याची टीका करण्यात आली आहे. 

६० टक्के निधी देवेंद्र फडणवीसांच्या खात्यांसाठी राखीव

मात्र निधी मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाच्या मंत्र्याकडील खात्यापेक्षा जवळपास ६० टक्के निधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील चार खात्यांसाठी पुरवणी मागण्यातून तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर १८ मंत्र्यांचा दुसऱ्यांदा समावेश करण्यात आला, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वित्त, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा ही महत्वाची खाती ठेवून घेतले. विशेष म्हणजे आज सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यातील ६३८३ कोटी रूपयांतील ६० टक्के निधी याच खात्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला.

दरम्यान, तातडीने काही निधीच्या तरतुदी करण्यासाठी या पुरवणी मागण्यांमध्ये गृहविभागच्या २६९१ कोटी रूपयांच्या मागण्या आहेत. याशिवाय महसूल आणि वन विभागाच्या ७४३कोटी, कृषी पशु संवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभागांच्या १२२७ कोटी, शालेय शिक्षण विभागाच्या १९०० कोटी, नगरविकास विभागाच्या २५० कोटी , वित्त विभागाच्या २०६३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ७३९ कोटी रूपयांच्या जलसंपदा विभागाच्या २४४ कोटी रूपयाच्या मागण्याचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"