देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदतवाढ- उच्च न्यायालय

देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपली.

मुंबई : शहरातील घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यास देवनार डम्पिंग ग्राउंडचा वापर करण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी मुदतवाढ दिली. मात्र, यादरम्यान महापालिकेला देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील कचºयाचे प्रमाण कसे कमी करता येईल, याचे नियोजन न्यायालयात सादर करावे लागेल.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपली. त्यामुळे महापालिकेने आणखी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कचºयापासून ऊर्जानिर्मिती करण्याचा प्रकल्प देवनार येथे उभा करण्यासाठी ४० महिने लागतील. त्यामुळे येथे कचºयाची विल्हेवाट लावण्याकरिता जून २०२३पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती महापालिकेने उच्च न्यायालयाला केली.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर घनकचरा प्रक्रिया केंद्र नसल्याने २०१३मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या ठिकाणी कचरा टाकण्यास मनाई केली होती. मात्र, शहरामध्ये जेवढी कचºयाची निर्मिती होत आहे, तेवढ्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची सोय अन्य ठिकाणी नसल्याने मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, असे कारण २०१३पासून आतापर्यंत देत महापालिकेने न्यायालयाकडून वारंवार मुदतवाढ घेतली आहे.
‘पर्यावरण संरक्षण कायद्यात शास्त्रीय पद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरात कचरा जमा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे, ही मोठी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. आम्हाला प्रत्यक्ष स्थिती माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही महापालिकेला मुदतवाढ देत आहोत. मात्र, महापालिकेला या डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येणाºया कचºयाचे प्रमाण कसे कमी करणार, याचे नियोजन न्यायालयात सादर करावे लागेल,’ असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेला निविदा प्रक्रिया सादर करण्याचे व कंत्राटदाराला प्रकल्प पूर्ण करण्यास किती काळ लागेल, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी २२ जून रोजी ठेवली आहे.