मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्क्यांतर्गत प्रवेशासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यासाठी शाळांची नोंदणी सुरू आहे. २३ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेसाठी ३ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली होती. यात आतापर्यंत राज्यातील ८ हजार १३२ शाळांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, शाळा नोंदणीसाठी टाळाटाळ करीत असल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून नोंदणीसाठीची मुदत १० फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली असून, यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ज्या जिल्ह्यांतील आरटीईअंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांची १०० टक्के नोंदणी मुदतीत होणार नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थी आरटीई २५ टक्के प्रवेशापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित त्या जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल, असा इशारा संचालनालयाकडून देण्यात आला आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. दरवर्षीप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी शाळांच्या नोंदणीला विहित मुदतीमध्ये काही जिल्ह्यांतील शाळांची नोंदणी पूर्ण नसल्याचे संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
पट शून्य नकोच - अनेक खासगी व मोठ्या शाळा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे लागत असल्याने शाळा नोंदणी करताना खरी पटसंख्या लपवून उपलब्ध जागेत घट करतात. या पार्श्वभूमीवर ज्या शाळांचे पट आरटीई पोर्टलवर शून्य दिसत असेल त्यांच्या वर्गसंख्येचे कॅटलॉग मागवून फेरतपासणी करावी, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिल्या आहेत.
कार्यशाळा घ्या -२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या सर्व पात्र शाळांची नोंदणी दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया जलद होण्यासाठी पुरेसे संगणक असलेल्या व इंटरनेट सुविधा असलेल्या शाळेत तालुकानिहाय मुख्याध्यापक यांची कार्यशाळा घेऊन शाळा नोंदणी पूर्ण करावी, असेही गोसावी यानी स्पष्ट केले आहे.