मुंबई : नवीन जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यावर मुंबई महापालिकेने मागविलेल्या हरकती आणि सूचनांची मुदत संपली आहे. तरीही या धोरणाचा मसुदा अंतिम करण्याबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नाराजीपासून दूर राहण्यासाठी पालिका प्रशासनाने वेट अँड वॉचचे धोरण अवलंबले असल्याची चर्चा रंगली आहे.
जाहिरात धोरणाचा मसुदा महापालिकेने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आणि नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविल्या. विविध संस्था, पर्यावरणवादी, प्रदूषणाविरोधात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, वारसावास्तू संवर्धन संस्था अशा विविध संघटना तसेच रेल्वे, बीपीटी यांसारख्या प्राधिकरणांनी जाहिरात धोरणावर सूचना पाठविल्या आहेत. प्राधिकरणांना पालिकेकडून काय अपेक्षित आहे, कोणत्या तरतुदींबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे, कोणत्या जाहिरातींवर काम करणे गरजेचे आहे आणि पालिकेच्या कोणत्या अटी प्राधिकरणांना मान्य नाहीत यावर सविस्तर सूचना पालिकेकडे नोंदविण्यात आल्या आहेत.
मसुदा मराठीत का नाही?
जाहिरात धोरणाचा मसुदा इंग्रजी भाषेत असल्याने त्यावर मराठी भाषाप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. राजभाषा मराठीला डावलून मसुदा इंग्रजीत प्रसिद्ध करणे हा राजभाषा मराठीचा अपमान असल्याचा आक्षेप माही शिक्षक संघटनेने आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच मराठी भाषा धोरण जाहीर केले असून, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाची मराठीऐवजी इंग्रजीला प्राधान्य देण्याची बाब गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया माही शिक्षक संघटनेचे सुशील शेजुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
धोरणात काय?
प्रारूप धोरणात होर्डिंग्ज, ग्लो चिन्हे, इमारतींच्या बांधकाम साइट्सवरील प्रदर्शनी भाग, बस डेपो आणि स्थानके आदींवरील जाहिराती तसेच सणासुदीच्या काळात लावल्या जाणाऱ्या जाहिराती, मॉल्सवरील डिजिटल जाहिराती यांचा विचार करण्यात आला आहे.