मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने सहकारी संस्थेचे २०१९-२० या कालावधीचे लेखापरिक्षण अहवाल दाखल करण्यासाठी सर्व सहकारी सस्थांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. शिवाय २०१९-२० या आर्थिक वर्षाची सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संस्थांनी महापालिका, पोलीस ठाणे यांच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे बैठक घ्यावी. यासाठी या कार्यालयातील परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पूर्व उपनगरे यांच्या कार्यालयांतर्गत घाटकोपर, कुर्ला, चुनाभटटी, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, भांडूप, कांजुरमार्ग, विक्रोळी, पवईसह मुलुंड हे पाच विभाग येतात. या पाच विभागात येणा-या सर्व संस्थांना या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना संस्था नोंदणीनंतर ४ महिन्यांच्या आत जमिनीचे मानिव अभिहस्तांतरण करणे आवश्यक आहे.जागामालक, विकासकाकडून सहकार्य मिळाले नाही तर संस्थांना कायद्यान्वये सक्षम प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्थेकडे अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करता येतील. शिल्लक चटई, पुनर्विकास व क्षेत्रवापरासाठी संस्थेच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. या करिता उपनगरातील संस्थांनी याबाबत सदर कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.