लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिला व बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेल्या शक्ती कायद्यांतर्गत बलात्काऱ्यास मृत्युदंडाची शिक्षा करावी, ॲसिड हल्लेखोरास किमान १५ वर्षे ते आजन्म कारावासाची शिक्षा करण्याच्या विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने केलेल्या शिफारशी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडल्या.
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकार आणणार असलेल्या शक्ती कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. तथापि, त्यात अधिक शिफारशी करण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती नेमण्यात आली होती.
खोटी तक्रार केल्यास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा
महिला व बालकांवरील अत्याचारांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे चांगलेच महागात पडेल. उपरोक्त तक्रार करणाऱ्यास किमान एक वर्ष ते तीन वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा केली जाऊ शकेल आणि एक लाख रुपये दंड भरावा लागेल. खोट्या तक्रारी होऊ नयेत आणि अशा तक्रारींद्वारे निर्दोष व्यक्तीची मानहानी होऊ नये, या उद्देशाने समितीने ही शिफारस केली आहे.
समिती म्हणते...
- बलात्कारासंबंधातील कलम १७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन दोषी व्यक्तीस मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा करण्यात यावी
- ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा देऊ नये किंवा अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा प्रस्तावित
- पीडित महिलेस ॲसिड हल्ल्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च हा आर्थिक दंडातून भागविला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमातून विनयभंग होईल, अशी भाषा वापरली किंवा धमकी दिली तर त्या संदर्भात कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत पुरुष, महिला वा तृतीयपंथीय यांनाही शिक्षा केली जाईल.
- अत्याचाराची तक्रार नोंदविल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पोलीस चौकशी पूर्ण करावी, चौकशी ३० दिवसांत करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना कारणे नमूद करून ही मुदत आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल.
- लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही, असे मूळ विधेयकात म्हटलेले होते. ही तरतूद वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय संयुक्त समितीने घेतला.