दरडींची तलवार सव्वा लाख जणांचा जीव टांगणीला

मुंबई शहरातील ३२९ डोंगराळ भाग दरडीखाली असून, येथील सुमारे २२ हजार ४८३ झोपड्यांतील तब्बल १.१५ लाख जीवांना धोका आहे

सचिन लुंगसे, मुंबई
मुंबई शहरातील ३२९ डोंगराळ भाग दरडीखाली असून, येथील सुमारे २२ हजार ४८३ झोपड्यांतील तब्बल १.१५ लाख जीवांना धोका आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डोंगरउतारावरील पुनर्वसनासंबंधीचा कृती अहवाल तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगर विकास खात्याला ३४ महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु अद्याप याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
माळीण दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले असले तरी मुंबई महानगरपालिका आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालय मात्र याबाबत ढिम्म आहे. मुंबईच्या पूर्व उपनगरात अर्ध्याधिक झोपड्या डोंगरउतारावर वसल्या असून, कुर्ला पश्चिमेकडील जरीमरी, साकीनाका, काजूपाडा आणि सुंदरबाग येथील डोंगरउतारावर वसलेले झोपडीधारक जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. जरीमरी आणि साकीनाका येथील डोंगरउतारावरील भाग कोसळून यापूर्वी अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत; आणि या दुर्घटनेत नाहक बळी गेले आहेत. परंतु महापालिका आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालय याबाबत काहीच हालचाल करीत नाही हे दुर्दैव आहे. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने केलेल्या एका सर्वेक्षणाअंती ३२७ ठिकाणे धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षण होणाऱ्या झोपड्यांची संख्या १० हजार ३८१ असून, ताबडतोब स्थलांतरित करण्यात याव्यात अशा झोपड्यांची संख्या ९ हजार ६५७ एवढी आहे. मुंबईतील २५ विधानसभा मतदारसंघांत ३२७ दरडीचे विभाग आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून सरकारने दरडीलगत संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी १९९२ सालापासून २०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र पुनर्वसनासंबंधी कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
पावसाळ्यात दरवर्षी दरड कोसळून मृतांच्या संख्येत वाढच होत आहे. मागील १० वर्षांत दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनांत २६० नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत; तर २७० जण जखमी झाले आहेत. दुर्दैव म्हणजे प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत साकीनाका, आझादनगर आणि कसाईवाडा या परिसरातील दुर्घटनाग्रस्तांपैकी केवळ १७२ जणांचे पुनर्वसन केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
१९ जानेवारी २०११ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने माहिती मिळविण्यासाठी तज्ज्ञ नगर रचनाकार यांच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत कृती आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा, विकासयोग्य जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वेक्षण करावे आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, बैठकीत देण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही.