मरण झाले स्वस्त

पावसाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या मुंबईकरांना लांबलेल्या पावसाने असा काही तडाखा दिला की मुंबईचे जनजीवन जवळपास तीन दिवस ठप्प झाले आणि आपत्कालीन व्यवस्था पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली. मुळात मुंबई हे सात बेटांचे मिळून वसलेले शहर आहे. मुंबईचा विकास होताना काळाच्या ओघात ही बेटे नष्ट झाली. नदी, नाले लुप्त झाले. जंगलाचा, डोंगराचा भाग कमी, कमी होत गेला. समद्र हटवून मागे नेण्यात आला आणि आता तेथे बॅक बे रेक्लमेशन, वांद्रे रेक्लमेशन, अशा नव्या वसाहती मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या. खाजण जमिनीवर भराव घालून त्या जागी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स वसविण्यात आले. मुळात मुंबईचा आकार बशीसारखा आहे आणि दोन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे.

मुंबईत सोमवार ते बुधवार अशा सलग तीन दिवस पडलेल्या मुसळधार पावसाने शेकडो लोकांचे बळी गेले आहेत. या सर्व घटनांकडे पाहिल्यानंतर एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे मुंबईत होणाºया मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे अनेक निरपराध लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. यात प्रामुख्याने बळी पडतात ते बैठ्या चाळीत आणि झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक. पावसाळ्यात दरड कोसळल्यामुळे २००९ मध्ये साकीनाका येथे १० निरपराध्यांचा बळी गेला. २००५ मध्ये साकीनाका येथीलच ९० जीवांचा बळी दरड कोसळल्यामुळे गेला; आणि आता परवा मालाड येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या जलाशयाची संरक्षक भिंत कोसळून आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्यात तेथील झोपडपट्टीतील २७ जणांना मध्यरात्री गाढ झोपेत असताना मृत्यूने कवटाळले. मुंबईत आता मरण स्वस्त झाले आहे असेच म्हणायला हवे.

ही परिस्थिती केवळ मुंबईतच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात जेथे शहरीकरण वेगाने सुरू आहे तेथे कमी-जास्त प्रमाणात या दुर्घटना होतच आहेत. नागरीकरणामुळे वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आजकाल सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. त्याबरोबरच पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी रस्तेबांधणी, पूल उभारणी, मेट्रो रेल्वे अशी बांधकामेही सुरू आहेत आणि हे अत्यावश्यकही आहे. परंतु विकासकामे करताना कोणीही भकास होणार नाही याचीसुद्धा काळजी सर्व संबंधितांनी घेणे आवश्यक आहे. केवळ राज्यकर्त्यांना दोष देऊन उपयोग नाही. राज्यकर्त्यांनीही कोणताही मुलाहिजा न ठेवता दोषींवर कडक कारवाई करून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

पुण्यामध्येही बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीची कम्पाउंड भिंत कोसळून त्याच्या आधाराने राहणाºया मजुरांचा त्या भिंतीखाली गाडून मृत्यू झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात तिवरे गावातील धरणाची संरक्षक भिंत कोसळून आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्यात अनेक घरे आणि त्यात राहणारे लोक वाहून गेले. या भिंतीला गेलेल्या भेगांबाबत तेथील नागरिक गेली दोन वर्षे प्रशासनाचे लक्ष वेधत होते. पण प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि त्यानंतर भिंत दुरुस्ती करण्यासाठी आलेला निधी निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकल्यामुळे त्या भिंतीची दुरुस्ती होऊ शकली नाही आणि कित्येकांचा त्यात हकनाक जीव गेला. अत्यंत हास्यास्पद असे हे कारण आहे. एरवी आपण आचारसंहितेतसुद्धा अपवादात्मक बाबींसाठी परवानगी मागतो, मग या धरणाच्या भिंतीच्या दुरुस्तीची परवानगी का मागण्यात आली नाही, हा प्रश्नच आहे. यात दोष आहे तो कोणतीही गोष्ट गांभीर्याने न घेणे या आपल्या वृत्तीचा.
आपत्ती व्यवस्थापनाचे खरे म्हणजे दोन भाग करायला हवेत.

१) आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन आणि २) आपत्तिरोत्तर व्यवस्थापन. या व्यवस्थापनात महानगरपालिका, अग्निशमन दल, पोलीस दल, हवामान खाते, मुंबईची लाइफलाइन रेल्वे, बेस्ट बसेस, मुंबईतील खासगी आणि सरकारी इस्पितळे आणि लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था यांचा समन्वय असावा. पाऊस तर नेमेचि येणार आहे आणि म्हणून आजवरच्या झालेल्या दुर्घटनांचा अभ्यास करून त्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेणे आवश्यक आहे. सर्व नागरिकांना त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी राज्यकर्त्यांनी दिली पाहिजे.

(लेखक वास्तुविशारद आहेत.)
रमेश प्रभू