शेतक-यांना प्रतिष्ठा देणारी कर्जमाफी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने घेतलेला शेतकरी कर्जमुक्तीचा निर्णय हा राज्यातील शेतक*यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारा आणि त्यांची पत निर्माण करणारा निर्णय आहे

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने घेतलेला शेतकरी कर्जमुक्तीचा निर्णय हा राज्यातील शेतक*यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारा आणि त्यांची पत निर्माण करणारा निर्णय आहे, अशा शब्दात भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीने गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत राज्य शासनाचे अभिनंदन करणारा ठराव मंजूर केला.
अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रस्ताव मांडला तर आ.डॉ.संजय कुटे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे थकबाकीदार शेतकºयांची पत निर्माण करून त्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळण्यासाठी आमच्या सरकारने पात्र केले. थकबाकीदार शेतकºयांचा सातबारा कोरा करताना सरकारने नियमितपणे कर्ज फेडणाºयांनाही प्रोत्साहन अनुदान दिले. कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकºयांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला, याकडे ठरावात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात कर्जमाफीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. शेतकºयांना माहितीच नसताना त्यांचे सातबारा वापरून भलत्यांनीच कर्जमाफीचा फायदा लाटला. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना २८६ कोटी रुपयांची तर मुंबईतील सत्ताधाºयांच्या हस्तकांना शेतकºयांच्या नावावर २०८ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली होती.
यावेळी अशांना कर्जमाफी मिळू नये आणि केवळ शेतकºयांनाच ती मिळावी यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरून घेण्यासह विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकºयांच्या नावावर कोणीही डल्ला मारणार नाही, असे ठरावात म्हटले आहे.
दरम्यान, शेतकºयांनी राज्यव्यापी आंदोलन केल्यानंतर राज्य शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली़ यावर काही संघटनांनी टीकाही केली़