नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर, २०१९ पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. त्यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मार्च, २०२० पासून लागू होईल, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले.
आमदार, खासदार आणि सरकारी कर्मचारी असलेल्या शेतकºयांना कर्जमाफी मिळणार नाही. कर्जमाफीमुळे जवळपास ४० लाख शेतकºयांचा सातबारा कोरा होऊन ते कर्जमुक्त होतील. २ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या सुमारे १० लाख शेतकºयांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल. अशा एकूण ५० लाख शेतकºयांना योजनेचा फायदा होईल, असा अंदाज आहे. ही कर्जमाफी योजना पारदर्शकपणे राबविली जाईल. पैसा थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. या कर्जमाफीत कोणताही अडथळा येऊ दिला जाणार नाही. जास्तीतजास्त शेतकरी यामुळे कर्जमुक्त होतील. चालू हंगामाचे येत्या जूनमध्ये जे कर्ज थकीत होईल, त्याचे पुनर्गठनदेखील केले जाईल. त्यामुळे शेतकºयांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी केले. ज्या शेतकºयांनी नियमितपणे कर्ज परतफेड केली आहे, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून नवीन योजना लवकरच जाहीर केली जाईल. पुनर्गठित कर्जाची थकबाकीची रक्कमसुद्धा पात्र असेल, सरकार निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सप्टेंबर, २०१९ पर्यंतच कर्जमाफी दिली, पण शेतकºयांवर संकट ओढवले ते आॅक्टोबरमध्ये, मग त्यांना कुठला दिलासा देणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याबाबत नंतर भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शेतकºयांच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे की वाईट, हे लवकरच सांगू, पण ती कशीही असली, तरी ती सुधारण्याची ताकद आमच्या सरकारमध्ये आहे. शेतकºयांच्या कर्जमुक्तीसाठी आम्ही आज धाडसी पाऊल टाकले आहे आणि भविष्यातही टाकूच.- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री‘सातबारा कोरा’चे काय झाले? विरोधकांनी केला सभात्यागदोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली, पण तुम्ही शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करणार होता, त्याचे काय झाले, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सरकारने सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय न घेतल्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सभात्याग केला.