मुंबई : वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-४ प्रकल्पासह अन्य महत्त्वाच्या १७ प्रकल्पांना ठाणे महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाने ३,८८० वृक्षांची कत्तल करण्यास दिलेली परवानगी कायद्याला अनुसरून आहे की नाही, याचा निर्णय उच्च न्यायालय १७ डिसेंबर रोजी करणार आहे.‘कर्जत-कसारा येथून मुंबईत येणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे,’ असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मेट्रो-४ व ठाण्यातील अन्य १७ प्रकल्पांसाठी एकूण ३,८८० वृक्षांची कत्तल करण्यास परवानगी दिली. मात्र, ही परवानगी कायद्याला अनुसरून देण्यात आली नाही आणि या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याचे म्हणत प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान व सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य आहे, असे म्हणत याआधीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र, एमएमआरडीएने ही स्थगिती उठविण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या स्थगितीमुळे एमएमआरडीएचे दरदिवशी अंदाजे चार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली.शुक्रवारी याचिकाकर्त्यांचे वकील व एमएमआरडीएच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्याने न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल १७ डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला.