बाळगंगा धरणाचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदा

सरकारला दणका : कंत्राटदारास २८६ कोटी देण्याचा लवादाचा आदेश

मुंबई : रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यात बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचे मुंबईच्या मे. एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंत्राटदारास दिलेले कंत्राट रद्द करण्याचा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लवाद मंडळाने मनमानी व बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे. तसेच आतापर्यंत केलेल्या कामापोटी शिल्लक राहिलेले कंत्राटदाराचे २८६.२३ कोटी रुपयांचे देणे महामंडळाने येत्या दोन महिन्यांत व्याजासह चुकते करावे, असा आदेशही लवाद मंडळाने दिला.

आधीच्या आघाडी सरकारने दिलेली व ज्यांची कामे अर्धवट झाली होती अशी राज्याच्या विविध भागांतील धरणे बांधण्याची एकूण ४१ कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने सप्टेंबर २०१६ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार कोकण पाटबंधारे महामंडळाने त्यानंतर महिनाभराने बाळगंगा धरणाचे कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस कंत्राटदारास दिली होती.

लवादाचा हा निर्णय म्हणजे विद्यमान राज्य सरकारला मोठा दणका मानला जात आहे. याचे कारण असे की, रद्द केलेल्या ४१ पैकी फक्त एकाच कंत्राटाचा वाद लवादाकडे सोपविला होता. परंतु याचे मूळ राज्य सरकारच्या २३ सप्टेंबर २०१६ च्या ‘जीआर’मध्ये असल्याने लवादाने सरकारच्या या निर्णयाचा कायदेशीरपणाही तपासला. सरकारने हा निर्णय नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन न करता व गैरलागू तथ्यांचा विचार करून घेतल्याचे नमूद करून हा अविवेकी व मनमानी असल्याचे सांगत अवैध ठरवून रद्द केला. लवादापुढील सुनावणीत राज्य सरकार नोटीस पाठवूनही सहभागी झाले नव्हते.

कंत्राटदाराने केलेल्या याचिकेवर जुलै २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा वाद लवाद मंडळाकडे सोपविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश न्या. व्ही.जी. पळशीकर, निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्या. अरविंद सावंत, राज्याच्या जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव सी.एस. मोडक, नाशिक येथील ‘मेरी’ संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. डी.एम. मोरे आणि औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ संस्थेचे माजी महासंचालक एस.एल. भिंगारे यांच्या लवाद मंडळाने ३३ बैठकांमध्ये सविस्तर सुनावणी घेऊन हा निवाडा जाहीर केला.

८०० कोटी खर्च, थेंबभरही पाणी नाही
नवी मुंबई, नेरळ, कर्जत, खोपोली, खालापूर, पनवेल, उरण आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील अन्य काही शहरांना पाणीपुरवठा करण्याच्या हेतूने हे बाळगंगा धरण बांधण्याचे ठरविण्यात आले. धरण कोकण पाटबंधारे महामंडळाने बांधून घ्यायचे व त्याचा खर्च ‘सिडको’ने द्यायचा, असे ठरविण्यात आले. धरणाचा सुरुवातीचा अपेक्षित खर्च १,२६० कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आला. ‘सिडको’ने सुरुवातीस ५२९ कोटी रुपये दिले व यापुढील खर्च आपण करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. धरण सन २०१२ पासून ६० महिन्यांत बांधून पूर्ण करायचे होते. आधीचे ५२९ व आताचे २८६ असे मिळून जवळपास ८०० कोटी रुपये खर्च होऊनही एक थेंबभर पाण्याचीही सोय अद्याप होऊ शकलेली नाही.

निवाड्यातील प्रमुख मुद्दे

• धरणाचे ८० टक्के काम कंत्राटदाराने केले आहे. राहिलेले कामही त्यास पूर्ण करू दिले जावे.
• आधी केलेल्या कामाचे कोकण पाटबंधारे महामंडळाने कंत्राटदारास विविध देण्यांपोटी एकूण २८६.२३ कोटी रुपये दोन महिन्यांत चुकते करावे.
• यापैकी सुमारे १०० कोटी रुपयांवर महामंडळाने कंत्राटदारास सहा टक्के दराने व्याजही द्यावे.
• रक्कम मुदतीत न दिल्यास सर्व २८६.२३ कोटी रुपयांवर ९ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल.
• लवादाच्या खर्चापोटी कोकण पाटबंधारे महामंडळ व ‘सिडको’ यांनी प्रत्येकी १५ लाख याप्रमाणे एकूण ३० लाख रुपये कंत्राटदारास द्यावे.
• उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंत्राटदाराने तेथे जमा केलेली २८ कोटी रुपयांची रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली आहे.
• ती रक्कम कंत्राटदार काढून घेऊ शकतो.
• एकूण ४१ कंत्राटे रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा २१ सप्टेंबर २०१६ चा ‘जीआर’ व त्यानुसार बाळगंगा धरणाचे कंत्राट रद्द करण्याची कोकण पाटबंधारे महामंडळाने कंत्राटदारास २८ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिलेली नोटीस बेकायदा व अवैध ठरवून रद्द.