मागासांचे बढती आरक्षण रद्द करणारा निर्णय स्थगित - हायकोर्ट

सरकारी मागास कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्याचा मॅटचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केला. राज्य शासनाने २००१ मध्ये हा कायदा आणला होता.

अमर मोहिते ल्ल मुंबई
सरकारी मागास कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्याचा मॅटचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केला.
राज्य शासनाने २००१ मध्ये हा कायदा आणला होता. याअंतर्गत भटके विमुक्त व इतर मागासांना सरकारी बढतीत आरक्षण मिळत होते. या कायद्याला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. मॅटने २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी हा कायद्याच रद्द केला. त्यामुळे मागासांच्या बढतीच्या आरक्षणावर गदा आली. अखेर राज्य शासनाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत मॅटच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. भटके विमुक्तांना १९५० पासून आरक्षण दिले जात आहे. तसेच १९७० मध्ये त्यांना बढतीतही आरक्षण देण्यात आले. आणि २००१ मध्ये त्याचा रीतसर कायदा करण्यात आला तसेच हा कायदा रद्द झाल्याने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणावरही गदा आली असून हा मुद्दा मॅटने कायदा रद्द करताना ग्राह्य धरला नसल्याचे अ‍ॅड. वग्यानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगित देत ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.