पीडब्लूडीमधील अभियंत्यांची ६० पदे पोलीस हौसिंगमध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय कागदावरच...

police : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाची पीडब्लूडी विभागाने दखलच घेतलेली नाही, तर पोलीस मुख्यालयानेही त्यासाठी स्वारस्य दाखविलेले नाही.

- जमीर काझी

मुंबई : समाजात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी कार्यरत असलेल्या पोलिसांची घरे व पोलीस ठाण्याची दुरुस्ती करावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्लूडी) अभियंत्यांची ६० पदे पोलीस गृहनिर्माण विभागाकडे वर्ग करण्याचा आदेश गेल्या साडेचार वर्षांपासून कागदावरच राहिला आहे. 

    तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाची पीडब्लूडी विभागाने दखलच घेतलेली नाही, तर पोलीस मुख्यालयानेही त्यासाठी स्वारस्य दाखविलेले नाही. अध्यादेश धूळखात पडल्याने पोलिसांची नादुरुस्त घरे, किरकोळ बांधकामे, रखडलेल्या अवस्थेत आहेत, त्यासाठी ‘पीडब्लूडी’च्या मंजुरीसाठी विसंबून राहावे लागत आहे.

२६/११च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांच्या सक्षमीकरणांतर्गत क्वाॅर्टर्स, पोलीस ठाणे व कार्यालयांची   संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली तशी त्यांच्या दुरुस्तीचीही कामे वाढली. मात्र, त्यासाठी पीडब्लूडीवर विसंबून रहावे लागत असे. 

त्यासाठी वारंवार त्या विभागात प्रस्ताव पाठवावयास लागू नये, यासाठी १७ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी या कामासाठी पोलीस दलासाठी मंजूर असलेल्या ६० पदे ही पीडब्लूडीकडील अभियंत्यांच्या पदात वर्ग करून पोलीस हौसिंगमध्ये भरण्याबद्दलचा प्रस्ताव बनविला. 
फडणवीस यांनी त्याला मंजुरी देऊन ९ जानेवारी २०१७ रोजी अध्यादेश काढला. मात्र, साडेचार वर्षे उलटूनही अद्याप त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजही या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्याचा मोठा फटका पोलिसांना बसत असून दुरुस्तीच्या कामाच्या मंजुरीसाठी मोठा विलंब लागत आहे.

...म्हणून अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष
पोलीस विभागातील क्वाॅर्टर्स, कार्यालयाची किरकोळ बांधकामे व दुरुस्तीच्या कामासाठी वर्षाला सुमारे १०० कोटींची तरतूद आहे. हा निधी पीडब्लूडीला मिळत असल्याने त्यांच्याकडून ६० पदे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. तर पोलीस हौसिंग व मुख्यालयातील काहींना त्याचा ‘मेवा’ मिळत असल्याने त्यांनीही या कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

असा आहे अध्यादेश
- गृहविभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार उपअधीक्षक दर्जाच्या ७ पदांचे  रूपांतर उपविभागीय अभियंता या पदात तर उपनिरीक्षकाची ५३ पदे कनिष्ठ अभियंता या पदात वर्ग करावयाची आहेत. 
- विविध पोलीस घटकात ती भरावयाची आहेत. मात्र, अध्यादेशानंतर अद्याप कसलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.