पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा निर्णय अन्यायकारक - आठवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीने २० एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यानिमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. महाविकास आघाडी ही मागासवर्गीयांच्या विरोधातील आघाडी असल्याची भावना ६ लाख मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आहे, असे आठवले म्हणाले.

हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.

..........................................................