आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी इंग्रजी संस्थाचालकांचा आरटीई प्रवेश नाकारण्याचा निश्चय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) दिलेल्या प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे १८५० कोटी थकबाकी असताना राज्य शासनाने केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला देऊन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय शाळांनी घेतला असून, शासनाने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्याची धमकी दिल्यास सर्व शाळा बंद ठेवल्या जातील आणि त्यास राज्य शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा संस्थाचालक संघटनेने दिला आहे. यंदाच्या आरटीई प्रवेशाची सोडत जाहीर झाली असून १५ एप्रिलपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेसाठी मेसेजेस येणार आहेत. त्यामुळे संस्थाचालकांच्या या पवित्र्याचा परिणाम आरटीई प्रवेश प्रक्रियावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यांमागे सुमारे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे. शासनाकडून या वर्षी ही शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

केंद्र शासनाकडून ६६ टक्के प्रमाणे आतापर्यंत तब्बल साडेअठराशे कोटीचा निधी राज्य शासनाला वर्ग करण्यात आला आहे. परंतु तो निधी शाळांना वर्ग केलेला नाही. राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा ३४ टक्के निधी कधीच मिळाला नाही. यंदा ८५० कोटी निधी देणे आवश्यक असताना केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून सर्व इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत असलेल्या बालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असा संताप संस्थाचालकांनी व्यक्त केला आहे.

कोट

संस्थाचालक रस्त्यावर आले आहेत. अनेक स्कूल बसचे बँकेचे हप्ते थकले म्हणून बँकांनी बसेस ओढून नेल्या. इमारतींना आता टाळे लावले जात आहेत. शाळांना दीड दीड लाख रुपयांचे वीज बिल आले आहे ते भरणार कसे विद्यार्थ्यांना आरटीईमधून प्रवेश द्यायचा आणि सरकारने शुल्क देण्यासाठी टाळाटाळ करायची यातून इंग्रजी शाळा बंद पडतील.

संजयराव तायडे पाटील संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन