'शिक्षणमंत्र्यांचा तो निर्णय निव्वळ धूळफेक, जनहित याचिका दाखल करणार'

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी कायद्यात सुधारणा करून फी मध्ये 50 टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या सुरुवातीपासून आपण स्वतः व भारतीय जनता पार्टीने वारंवार पत्र लिहून, आंदोलन करून व सभागृहात मागणी करूनसुद्धा राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही.

मुंबई - कोरोनाच्या काळात भरमसाठ फी वाढ करणाऱ्या, फीसाठी पालकांकडे तगादा लावणार्‍या व फी अदा न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरणार्‍या मुंबई-नवी मुंबईतील आठ शाळांची एनओसी रद्द करण्याचा शालेय शिक्षणमंत्रीवर्षा गायकवाड यांचा निर्णय निव्वळ धूळफेक व पालकांची फसवणूक असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी कायद्यात सुधारणा करून फी मध्ये 50 टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शाळांच्या फीवाढी विरोधात तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विभागीय शुल्क समित्या जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या दणक्याची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारने शाळांच्या कारवाईचा थापेबाजपणा बंद करावा, या शाळांचा एनओसी रद्द करण्याअगोदर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कुठे जायचे याचा खुलासा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी करावा.

कोरोनाच्या सुरुवातीपासून आपण स्वतः व भारतीय जनता पार्टीने वारंवार पत्र लिहून, आंदोलन करून व सभागृहात मागणी करूनसुद्धा राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही. केवळ शासन निर्णय व परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम 'शिक्षणसम्राट-धार्जिणे' महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, अशी टीका सुद्धा भातखळकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी-पालकांना फी मध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.