जातवैधतेच्या मुदतवाढीचा निर्णय येणार सरकारच्या अंगलट, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मंत्र्यांची घोषणा

पूर्वी राज्य सरकार दरवर्षी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ९० दिवसांची मुदत देत असे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.

- यदु जोशी

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव मुदत देण्याची घोषणा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची घोषणा कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार असून त्यामुळे ही घोषणा सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. कारण तसे करताच येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे.
पूर्वी राज्य सरकार दरवर्षी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ९० दिवसांची मुदत देत असे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो केवळ रद्दबातलच ठरविला नाही तर अशी मुदत देऊन केलेले प्रवेशही २०१७ मध्ये रद्द केले होते. त्यामुळे तेव्हापासून सीईटी सेलने प्रवेशाच्या वेळीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल असा लेखी दंडक घालून दिला व त्यानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. हे प्रमाणपत्र देणाºया शासनाच्या राज्यभरातील समित्या प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रमाणपत्र पडेल याची काळजी घेतात.
असे असताना वडेट्टीवार यांनी तीन दिवसांपूर्वी एक बैठक घेतल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सर्व प्रवर्गातील मागास विद्यार्थ्यांना सहा महिने मुदतवाढ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जाणारी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे या निमित्ताने दिसत आहे. उद्या अशी मुदतवाढ दिली आणि प्रकरण न्यायालयात गेले तर नुकसान विद्यार्थ्यांचे होईल, असे मत एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाºयाने व्यक्त केले. तसे करण्याऐवजी सरकारने प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती, असे ते म्हणाले.

आधीच्या सरकारने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अशी मुदतवाढ दिलेली होती. यावेळी कोरोनाचे संकट/लॉकडाऊनमुळे वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी असल्याने मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जात आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळ निर्णय होईल.
- विजय वडेट्टीवार, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण