महाधिवत्ता यांचा निर्णय सरकारने धुडकावून लावावा 

धारावी पुनर्विकास समितीचे सरकारला आवाहन : पुनर्विकासाची हीच ती वेळ

मुंबई: तब्बल सोळा वर्ष रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुन्हा निविदा काढण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत घेण्यात आले आहे. प्रसिद्धी माध्यमात आज बुधवार ता. 15 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार महाधिवक्‍त्यांनी धारावी प्रकल्पाच्या पुन्हा निविदा काढण्यास मत दिले आहे. या मतामुळे धारावीकर पुन्हा पुनर्विकासापासून वंचित राहणार असल्याने हे मत महाविकास आघाडी सरकारने धुडकावून लावावे, असे आवाहन धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष ऍड. राजेंद्र कोरडे यांनी केले आहे.

प्रेस क्‍लब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कोरडे यांनी धारावी पुनर्विकास तातडीने सुरू करण्याचे मागणी सरकारकडे केली. पुनर्विकासासाठी सरकारने कायदेशीरित्या आवश्‍यक असलेली संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याची हीच ती वेळ असल्याचे, कोरडे यावेळी म्हणाले. धारावीकरांच्या न्याय्य लढ्याला साथ देण्याकरिता 11 मार्च 2008 रोजी अशोक सिल्क मिल नाका, 90 फूट रोड, धारावी येथे जाहीर सभेला संबोधित करताना उद्धवजी म्हणाले होते की, धारावीकरांना 400 चौरस क्षेत्रफळाचे घर मिळवून देणारच. याच मागणीकरिता 12 ऑगस्ट 2008 रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासोबत मंत्रालयात धारावीकरांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीतही उद्धवजींनी धारावीकर जनतेचे नेतृत्व केले आहे. धारावीकरांना सुनियोजित नगरीत सुसज्ज असे 400 चौरस फुटाचे घर देण्याचा निर्णय झाल्याशिवाय या प्रकल्पाची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा उद्धवजींनी तत्कालीन सरकारला दिला होता. त्यामुळे दिलेला शब्द पाळण्याची उद्धवजींची ख्याती असून धारावीकरांना न्याय देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही कोरडे म्हणाले.

धारावी प्रकल्पाकरिता अनेकदा जागतिक स्तराव निविदा काढण्यात आल्या. परंतू त्या पूर्णत्वास जावू शकल्या नाहीत. आजमितीस 15 वर्षांपासून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला आहे. धारावीकरांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी काळण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी यशस्वी निविदाकाराला देकार पत्र मिळणे आवश्‍यक होते. परंतू अद्यापर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. धारावी अधिसूचित क्षेत्राशेजारील रेल्वेची 90 पैकी 45 एकर जमीन या प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाने रेल्वे मंत्रालयाकडून खरेदीने अधिग्रहित केली आहे. ही जमीन निविदेचा भाग नव्हती. त्यामुळे फेरनिविदा काढणे आवश्‍यक आहे, असा काही धुरीणांचा सूर आहे. या झारीतील शुक्राचार्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवावे, अशी मागणीही कोरडे यांनी याप्रसंगी केली.

शासनाच्या धोरणलकव्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वारंवार रखडत असून तांत्रिक व आर्थिक मुल्यांकनात सक्षम सिद्ध झालेल्या तसेच बोलीत यशस्वी ठरलेल्या निविदाकारास देकारपत्र देवून किंवा सरकारने स्व:निधीतून अथवा योग्य पर्याय निवडून प्रकल्पाचे काम त्वरीत सुरू करावे, अशी समितीची मागणी आहे. सरकारने 2004 रोजी प्रकल्पाची किंमत 5600 कोटी रूपये ठरविण्यात आली होती. आजमितीस ती रक्कम 27000 कोटी अंदाजित झाली आहे.
या पत्रकार परिषदेला समितीचे सरचिटणीस अनिल कासारे, सचिव आर मुगम देवेंद्र आदी मान्यवर उपस्थित होते