नागपूर न्यासाची जमीन वाचली, मूळ मालकाला परत देण्याचा निर्णय रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 7, 2018 06:03 AM2018-11-07T06:03:35+5:302018-11-07T06:03:44+5:30
नागपूर सुधार न्यासने मौजे गोंधणी, उमरेड रोड येथील २०.६१ एकर जमीन ६५ वर्षांपूर्वी ज्या महिलेकडून संपादित केली तिलाच ती जमीन भाडेपट्ट्याने परत करावी, हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या वर्षी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने न्यासची ही जमीन वाचली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई - नागपूर सुधार न्यासने मौजे गोंधणी, उमरेड रोड येथील २०.६१ एकर जमीन ६५ वर्षांपूर्वी ज्या महिलेकडून संपादित केली तिलाच ती जमीन भाडेपट्ट्याने परत करावी, हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या वर्षी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने न्यासची ही जमीन वाचली आहे.
सिताबल्डी येथे राहणाऱ्या शीला तिखे यांच्या मालकीची गोंधणी येथील एकूण ४४.६१ एकर जमीन नागपूर सुधार न्यासने सांडपाणी व मलनि:स्सारण योजनेच्या दुसºया टप्प्यासाठी सन १९५३ मध्ये संपादित केली होती. नंतर प्रकल्पासाठी न लागणारी अतिरिक्त संपादित केलेली जमीन मूळ मालकांनाच भाडेपट्टयाने परत देण्याचा निर्णय न्यासाने मे १९६८ मध्ये घेतला. तिखे यांनी त्यांची संपादित सर्व जमीन परत मिळावी यासाठी अर्ज केला. न्यासाने काही अटींवर ही मागणी आॅक्टोबर १९७५ मध्ये मान्य केली. मात्र त्यापैकी फक्त २४ एकर जमीन तिखे यांना परत दिली. राहिलेली २०.६१ एकर जमीन न्यासाने परत करावी यासाठी तिखे यांनी १९८९ पासून कोर्टकज्जे सुरु केले. त्यांनी दाखल केलेला दिवाणी दावा दिवाणी न्यायालयाने सन २००३ मध्ये मंजूर करून त्यांना जमीन देण्याचा आदेश दिला. अपिलात जिल्हा न्यायालयाने तो रद्द केला. व्दितीय अपिलात उच्च न्यायालायने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल रद्द करून दिवाण न्यायालयाचा आदेश कायम केला.
न्यासाने सर्व ४४.६१ जमीन परत न करता फक्त २४ एकर जमीन १९८९ मध्ये परत केली तेव्हा न्यासाचे जमीन निष्पादनाचे नवे नियम लागू झाले होते. त्यात अशा प्रकारे मूळ मालकास जमीन परत देण्याची तरतूदच नसल्याने दिवाणी व उच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल चुकीचे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने शीला तिखे यांना वयाच्या ८० वर्षी अखेरीस अपयश आले.