Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आतापर्यंत शातंतेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला जाळपोळ व तोडफोडीच्या घटनांमुळे हिंसक वळण लागले. जाळपोळीच्या घटनांनंतर अनेक नेत्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. अर्धवट आरक्षण नको, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासन मार्गदर्शन घेणार
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे. याशिवाय, मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार. (मदत व पुनर्वसन)
- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय. (कौशल्य विकास)
- नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट. (महसूल व वन )
- चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार. (वित्त विभाग)