लोकल प्रवासाचा निर्णय सामान्य माणसाच्या सुविधेसाठी की त्रास देण्यासाठी; प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया

मुंबई : सर्वसामान्यांच्या मागणीनंतर आता १५ ऑगस्टपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मोजक्या जणांनाच याचा फायदा होत असल्याचे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे. लस उपलब्ध नसल्याने ठिकठिकाणी लसीकरणाची गतीदेखील मंदावली आहे. यामुळे या सुविधेचा लाभ केवळ ज्येष्ठांनाच मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रवासी संघटनादेखील सरकारच्या या निर्णयावर नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. सरकार प्रवासी संघटनांना विचारात न घेता मनमानी पद्धतीने हे निर्णय घेत आहे. यामुळे लोकल प्रवासाचा निर्णय सर्वसामान्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना त्रास देण्यासाठी आहे, असा प्रश्न प्रवासी उपस्थित करत आहेत.

नंदकुमार देशमुख ( अध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ) - कोर्टाचा आदेश असतानाही सरकारचा मनमानी कारभार सुरू आहे. सरकारने कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करायला हवा. सकाळ व संध्याकाळच्या मधल्या वेळेत तसेच सकाळी डाऊन मार्गावर व संध्याकाळी अप मार्गावर सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यायला हवी. तसेच सर्व कार्यालयांना सुट्टी आठवड्यात वेगवेगळ्या दिवसांना द्यावी म्हणजे गर्दी नियंत्रणात राहील. मात्र हे सर्व करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही.

मदन परब - सरकारने कोणतेही नियोजन न करता अत्यंत घाईगडबडीने घेतलेला हा निर्णय आहे. दोन डोस घेतलेल्यांना पास मिळत आहे, मात्र तिकीट नाही हा निर्णय हास्यास्पद आहे. दोन डोस घेतलेल्यांना तिकीट देखील मिळायला हवी.

दिपक निगडे - दोन डोस ज्येष्ठ नागरिकांचे पूर्ण झाले आहेत. अशा वेळी तरुणांनी काय करायचे. कर्जत, कसारा, कल्याण येथे राहणाऱ्या लोकलचाच आधार आहे. लसीकरण केंद्रावर लस उपलब्ध नाही त्यातही ८५ दिवसांचा गॅप असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र नसतानादेखील क्यूआर कोड प्रक्रिया ठेवणे म्हणजे अत्यंत वेळखाऊपणा आहे.

संगीता जोशी - लोकल प्रवास सुरू करण्याच्या निर्णयात कोणतेही नियोजन दिसत नाही. सरकारने हा निर्णय घेताना कोणत्याही प्रवासी संघटनांना विचारात घेतले नाही. सर्व कारभार हास्यास्पदरीत्या चालला आहे. या सरकारचे पेट्रोल संपत असल्याने गाड्यांच्या कंपनीबरोबर साटेलोटे असल्याचा संशय येत आहे.

सुमित लोंढे - रेल्वेस्थानकांवर असलेले पालिकेचे कर्मचारी हे प्रवाशांना अत्यंत वाईट वागणूक देत आहेत. ते योग्य मार्गदर्शन करत नाहीत. यामुळे ही एक प्रकारे प्रवाशांची अवहेलना सुरू आहे. सरकारने लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, नाहीतर एक दिवस याचा मोठा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.