वीज वितरण प्रणाली आधुनिक करण्याचा निर्णय, पायाभूत आराखडा योजनेस मुदतवाढ

वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणा-या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा योजनेस मार्च २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई : वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणा-या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा योजनेस मार्च २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना योग्य प्रमाणात खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे महावितरण कंपनीच्या वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करणे आवश्यक ठरले होते. तसेच स्वयंप्रेरित वितरण नेटवर्कचे नियोजनही अत्यावश्यक होते. त्यानुसार या प्रणालीचे बळकटीकरण व विस्तार करतानाच तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता पायाभूत आराखडा तयार केला होता. त्यानंतर सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीनुसार त्यांना नवीन विद्युत जोडण्या देण्यासाठी २०१३ ते २०१७ या कालावधीत दुसरा पायाभूत आराखडा राबविण्याचे ठरले. मात्र ४ वर्षांत या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित १० टक्के कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.