वेतन वाटाघाटीत सहभागी न होण्याचा निर्णय अमान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशातील प्रमुख बंदराच्या वेतन वाटाघाटीत सहभागी न होण्याचा मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा निर्णय अमान्य असून, तो तत्काळ मागे घेण्यात यावा. शिवाय कामगारांची वेतन थकबाकी त्वरित द्यावी, अशा मागण्या करीत मुंबई बंदरातील कामगारांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी वेतन समितीत सहभागी न होण्याची घेतलेली भूमिका, मेजर पोर्ट ॲथॉरिटी ॲक्ट २०२१ ची अंमलबजावणी, बंदरांच्या उत्पादकतेशी निगडित बोनस, मुंबई बंदरातील कामगारांची वेतन थकबाकी, खासगीकरणाला विरोध दर्शवित कामगारांनी इंदिरा गोदीत निदर्शने केली. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन व ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सभासद यात सहभागी झाले.

केंद्र सरकारने मेजर पोर्ट ट्रस्ट ॲक्ट १९६३ हटवून पोर्ट ॲथॉरिटी बिल २०२१ आणले आहे. त्यात कामगार हिताच्या सर्व तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. पोर्ट व्यवस्थापनाला बंदराची जागा खाजगी उद्योगपतींना सहजरीत्या भाड्याने देता येणार आहे. यापुढे पोर्ट व्यवस्थापन फक्त जमीनदार राहील. मुंबई हे देशातील प्रमुख बंदर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे डबघाईला आले आहे. कामगारांना वेतन कराराची थकबाकी अद्याप दिलेली नाही. पोर्टचे हॉस्पिटल खाजगीकरणाच्या नावाखाली उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी वेगवेगळे आदेश काढून कामगारांना घाबरविण्यात येत आहे. या सर्व बाबींचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे ट्रान्सपोर्ट ॲण्ड डाॅक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस केरसी पारेख म्हणाले.

पोर्ट व्यवस्थापनाने कामगार विरोधी कृती थांबविल्या नाहीत, तर नाइलाजाने आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. त्याचाच एक भाग म्हणून २७ सप्टेंबरला दादर रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेला हिंद मजदूर सभेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेटे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक ॲण्ड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस सुधाकर अपराज यांच्यासह असंख्य कामगार उपस्थित होते.