मुंबई - कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आरोग्यसेवा वगळता इतर विभागांत नोकर भरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच शासकीय खर्चाला ६७ टक्के कट लावण्यात आला असून, प्रत्येक विभागाला आता त्यांच्या एकूण बजेटच्या फक्त ३३ टक्केच रक्कम मिळणार आहे. शिवाय, नवीन कोणतीही योजना सादर करू नये, असे वित्त विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.
नोकरभरती बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आमची तरुण पिढी तुमच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे, तरुणांच्या हाताला रोजगार नाही. जोपर्यंत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत वर्षभर आमचे तरुण मोफत काम करण्यासाठी तयार आहेत, असे म्हणत विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारच्या नोकर भरती निर्णयाचा विरोध केला आहे. तसेच, हा एकट्या मराठा समाजाचा विषय नसून सगळ्या जाती-धर्मातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. तरी आपण हा निर्णय वापस घेऊन नोकरभरती सुरू करावी आणि सद्य परिस्थिती पाहता खूपच अडचण असेल तर आजची तारीख केंद्रस्थानी ठेवून वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी विनंतीही पाटील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे. पाटील यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन आणि फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर टीका केली.
राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या आदेश, प्रत्येक विभागाने आपल्या चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्चित कराव्यात, असे म्हटले आहे. वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत पुनर्वसन हे विभाग प्राधान्य क्रमाचे विभाग म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या विभागांनी फक्त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आपला निधी खर्च करायचा आहे. अन्य विभागांना कोणत्याही खरेदीच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही. फर्निचर, दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे, असे खर्चदेखील आता करता येणार नाहीत.
सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण हे दोन विभाग वगळता कोणत्याही विभागाला नव्याने पदभरती करता येणार नाही. चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात येऊ नये, असेही राज्य सरकारने आदेशात म्हटले आहे. तसेच, प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांना, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना, प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरी निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. मात्र औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा यांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आली असेल तर आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. न्यायालयाच्या अनुमतीने सदरची योजना बंद अथवा योजना स्थगित करण्याचा निर्णय विभागांनी तातडीने न्यायालयाकडून घ्यावा. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सहायक अनुदान याशिवाय इतर बाबींवर खर्च करण्यापूर्वी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.