वैद्यकीय सुविधा अद्यावत करण्यासाठी धोरण तयार करणार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय

राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय,  दंत, आयुर्वेदिकया आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयाचे जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये रूपांतर करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

मुंबई : संपूर्ण राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत शिक्षणाचा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मालमत्ता व्यवस्थापन आणि शाश्वत धोरण २०२३, तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण तयार करत असताना प्रामुख्याने सर्व इमारतींसह नागरी पायाभूत सुविधा देणाऱ्या स्थावर मालमत्ता, निदान,  उपचार आणि संशोधनासाठी वापरात असलेली सर्व वैद्यकीय उपकरणे, त्यासोबत डिजिटल मालमत्ता या गोष्टीवर भर दिला जाणार आहे. 

राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय,  दंत, आयुर्वेदिकया आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयाचे जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये रूपांतर करणे हा मुख्य उद्देश आहे. ही महाविद्यालये आणि त्याला असणारी संलग्न रुग्णालये अत्याधुनिक शिक्षण आणि रुग्ण उ-उपचारसाठी ओळखले जाईल अशी यंत्रांना उभी करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करणार आहे. 

हे धोरण करण्यामागे काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. पायाभूत सुविधा, उपकरणे आणि आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढविणे तसेच टिकाऊपणा वाढविणे.मालमत्तेचा विकास करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च याचे सुयोग्य नियोजन करून अनुक्रमे ५० ते ३० टक्क्यापर्यंत कपात करणे. रुग्ण सेवेचा स्तर उंचावणे, स्वच्छ आणि सुंदर परिसर, कमी प्रतिक्षेचा वेळ, उच्च दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि अशी उपकरणे विकसित केली जातील जे रुग्ण सेवेचा स्तरउंचावण्यास योगदान देतील. डेटा आधारित धोरण, निर्णय आणि उपक्रम याचे बाळकटीकरण करणे, मालमत्ता विकास आणि व्यवस्थापनासाठी डेटाच्या आधारे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढविणे. 

तसेच या धोरणामध्ये मालमत्ता रचना आणि याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व भविष्यात सुरु करण्यात येणारी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये एक सामान रचनात्मक पायाभूत सुविधा पद्धतीचा अवलंब करतील. या धोरणामध्ये सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन रुग्णालयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता पूर्ण काम करण्यात येणार आहे.