आयटी कायद्यातील तरतुदींच्या सुधारणांचा निर्णय नव्या वर्षात

न्या.गौतम पटेल व न्या.नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे २९ सप्टेंबर रोजी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.

मुंबई : सोशल मीडियावरील सरकारसंबंधी खोट्या व बनावट बातम्यांना आळा बसावा, यासाठी आयटी कायद्यातील तरतुदींमध्ये केलेल्या सुधारणांना उच्च न्यायालयात आव्हान  देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवरील निर्णय ५ जानेवारी २०२४ रोजी देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

न्या.गौतम पटेल व न्या.नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे २९ सप्टेंबर रोजी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यावेळी न्यायालयाने १ डिसेंबर रोजी आपण निर्णय देण्याचा प्रयत्न करू, असे म्हटले होते. ‘आज आम्ही सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करीत आहोत. ११ डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करू, असे न्यायालयाने म्हटले. याआधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, न्यायालय जोपर्यंत निकाल देत नाही, तोपर्यंत कायद्यातील तरतुदीनुसार फॅक्ट चेकिंग युनिट नेमणार नाही. शुक्रवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे ॲड. रजत अय्यर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालय नाताळच्या सुटीनंतरही निकाल देऊ शकते. 

उच्च न्यायालयात तरतुदींना आव्हान  
आयटी कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार, फॅक्ट चेकिंग युनिटला सरकारच्या कारभारासंबंधित दिशाभूल, खोट्या व बनावट बातम्या सोशल मीडियावर आढळल्या तर त्या बातम्यांना फ्लॅग ऑफ करण्यात येईल.  स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, द इडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅग्झिन्स यांनी या तरतुदींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकार या नियमांद्वारे नागरिकांचे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, सरकारने आपण टीका, व्यंग, विनोदाच्या विरोधात नसून सोशल मीडियावरील खोट्या, बनावट बातम्यांना आळा घालण्यासाठी नियमांत सुधारणा करण्यात आली असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.