जनहित याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप जनहित याचिकाकर्ते व व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात केला. पण या याचिकेवरील निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी २००४ मध्ये विधानसभेच्या एक अधिवेशनात बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला सर्वांनी विरोध केला. नारायण राणे यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, एक व्यक्तीला, एका उद्योगपतीला आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्यास सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली. मात्र, त्यानंतर संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे न जाता २००५ मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली आणि १ जून २००५ पासून संबंधित कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. पवार कुटुंबीय, राज्य सरकार, कृष्णा खोरे महामंडळ व न्यायालयाने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या ‘न्यायालयीन मित्रां’चा गुरुवारी युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.

लिलावास स्थगिती देण्याची मागणी

पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. शरद पवार कुटुंबीयांचे हितसंबंध असल्याने व सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदामंत्री होते. त्यांनी पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा व सध्या या प्रकल्पाच्या लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.