गोवंश रक्षणाचा निर्णय जनहितासाठी

राज्यातील सद्य:स्थिती आणि कायदा लक्षात घेता, जनहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, ही सरकारची भूमिका स्वीकारार्ह आहे. विधिमंडळाने विचारपूर्वक घेतलेल्या

मुंबई : राज्यातील सद्य:स्थिती आणि कायदा लक्षात घेता, जनहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, ही सरकारची भूमिका स्वीकारार्ह आहे. विधिमंडळाने विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयाबाबत शंका घेतली जाऊ शकत नाही. समाजाचे हित-अहित ते जाणतात, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने सरकारने गोवंश हत्याबंदी केलेला कायदा वैध ठरवला. मात्र गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगणे गुन्हा नसल्याचेही स्पष्ट केले.महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५ अंतर्गत राज्य सरकारने गोवंश हत्याबंदी लागू केली. या कायद्याला गेल्यावर्षी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत सरकारचा गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय योग्य ठरवला.गोवंशातील प्राण्यांची कत्तल थांबवून त्यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी सरकारने रेकॉर्डवर आवश्यक ते पुरावे आणले आहेत. ही जनावरे वृद्ध झाली असली तरी त्यांच्या शेणापासून बायोगॅस व खते तयार होत असल्याने ती निरुपयोगी ठरत नाहीत. त्यामुळे गायी व बैलांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे विधिमंडळाला वाटले. समाजाचे हित- अहित कशात आहे, याचे चांगले परीक्षण विधिमंडळच करू शकते. त्यांच्या दूरदृष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सत्यस्थिती आणि कायदा लक्षात घेता सरकारची गोवंशातील प्राण्यांचे संरक्षण करण्याची भूमिका जनहितार्थ आहे, हे आम्ही स्वीकारत आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारचा गोवंश हत्याबंदीचा कायदा वैध ठरवला.गोवंशातील प्राण्यांची कत्तल करणे, विकणे, वाहतूक करणे आणि खरेदी करणे यावर सरकारने घातलेली बंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी नाही. कायद्याची प्रभावीपणे अंंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने घातलेली बंदी योग्यच आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.काही याचिकाकर्त्यांनी ही बंदी म्हणजे धर्माचे अनुसरण करण्याच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा भंग करणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. मुस्लीम समाजात प्राण्यांचा बळी देणे, हे धर्माचे मूलभूत अंग आहे. ज्या लोकांची बकरा बळी देण्याचीही ऐपत नसते, अशा गरीब लोकांकडून वर्गणी गोळा करून सामूहिकरीत्या एकाच मोठ्या प्राण्याचा बळी दिला जातो, असा युक्तिवाद काही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठापुढे केला होता. मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. ज्या प्रथा धर्माचा गाभा किंवा अत्यावश्यक भाग आहेत, अशा प्रथांनाच राज्यघटनेचे अनुच्छेद २५ व २६ अंतर्गत संरक्षण देण्यात आले आहे. आर्थिक स्थितीवरून एखाद्या प्रथेला धर्माचा गाभा किंवा अत्यावश्यक भाग बनवता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला.सरकारवर टीकालोकांनी त्यांच्या घरात काय करावे, खावे यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. पसंतीचे पदार्थ खाणे, हे गुप्तता बाळगण्याच्या अधिकारांत मोडते. मांस बाळगण्याच्या आणि ते खाण्यास बंदी घातल्याने त्यांच्या या अधिकारावर गदा येत आहे. मांस आरोग्यास अपायकारक आहे, हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत सरकार लोकांच्या घरात घुसून त्यांना मांस खाण्यापासून रोखू शकत नाही. घराच्या चार भिंतीत व त्या बाहेर अर्थपूर्ण आयुष्य जगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्याच्या खासगी आयुष्यात अशाप्रकारे घुसखोरी करणे, हे गुप्तता बाळगण्याच्या अधिकाराविरुद्ध आहे आणि गुप्तता बाळगण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ ने नागरिकांना बहाल केलेला आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्याचे कलम ९ (बी) ही उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले. मांस बाळगले नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्याबद्दल ही तरतूद आहे. ही खूपच गंभीर तरतूद आहे. संपूर्ण ओझे आरोपीवर टाकण्यात आले आहे. गोवंशातील प्राण्यांची वाहतूक, खरेदी, विक्री, कत्तल कायद्याविरुद्ध करण्यात आली नाही, हे सिद्ध करण्याचा भार आरोपीवर टाकण्यात आला आहे. हे कलम अवैध आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी) मांस बाळगण्याच्या बंदीवर न्यायालयाची टीका- गोवंश हत्याबंदीचा राज्य सरकारचा कायदा उच्च न्यायालयाने जरी वैध ठरवलेला असला तरी परराज्यातून आलेले मांस बाळगण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली. - उच्च न्यायालयाने २४५ पानी निकालपत्रात सरकारने मांस बाळगण्यास बंदी घालून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याचे म्हटले.