स्थायी समितीचा निर्णय आयुक्तांनी डावलला, आठ दिवसांमध्ये अहवाल

जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांकडून करण्याच्या स्थायी समितीच्या आदेशाला पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

मुंबई : जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांकडून करण्याच्या स्थायी समितीच्या आदेशाला पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. या प्रकरणाची चौकशी उपायुक्त निधी चौधरी यांच्यामार्फत करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहत आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी स्थायी समितीला दिली.जोगेश्वरी मजासवाडी येथील ३.३ एकर जमिनीच्या घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पाचशे कोटी रुपये मूल्य असलेला हा भूखंड पालिकेच्या विधि आणि विकास नियोजन खात्यामधील अधिकाºयांनी अफरातफर करून बिल्डरच्या घशात घातल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी उपायुक्त निधी चौधरी यांच्यामार्फत करण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवला होता. तसेच निवृत्त न्यायाधीशांकडे चौकशीची सूत्रे देण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बुधवारी दिले होते.मात्र निधी चौधरी या कडक शिस्तीच्या अधिकारी असल्याने त्यांच्याकडून पक्षपात होणार नाही. प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सीलबंद करण्यात आली आहेत. येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये चौकशी पूर्ण करून अहवाल जाहीर करण्यात येईल, अशी हमी आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. विधि व विकास नियोजन विभागातील अधिकारी या घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई तत्काळ करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्यांनी माघार घेत निधी चौधरी यांच्यामार्फत चौकशीला मूक संमती दर्शविली.काँग्रेस नेत्यांवर आयुक्त नाराजया प्रकरणात आयुक्तांच्या हस्ताक्षरातही फेरफार करण्यात आला. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सर्व पावले उचलल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तरीही आपल्याविरोधात पोलीस तक्रार करण्यात आली असल्याची नाराजी मेहता यांनी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांचे नाव न घेता व्यक्त केली. हे धक्कादायक असून याचे मला दु:ख झाले. या प्रकरणात दोषी असलेल्या कुणालाही सोडणार नाही. भूखंड परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली जाईल. त्यासाठी नामांकित वकिलांशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे हा भूखंड परत मिळेल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.