कोविडमुक्त क्षेत्रात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय नव्याने जाहीर करणार

शिक्षण विभागाकडून नवीन निकषांसहित शाळा सुरू करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना मिळणार

आधीचा शासन निर्णय मागे, रद्द नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोविडमुक्त क्षेत्रात आठवी ते बारावीचे वर्ग प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने ५ जुलैला जारी केला. मात्र, अवघ्या काही तासांतच या निर्णयाबाबत त्यातील त्रुटींमुळे तो मागे घेण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढविली आहे. निर्णयात काही तांत्रिक त्रुटी असून, त्यातील दुरुस्तीच्या कारणावरून तो निर्णय शासन निर्णयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला असला तरी तो रद्द करण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे.

शाळा सुरू करण्याच्या बाबतीतील निकष, नियोजन याबाबतीत आवश्यक त्या दुरुस्ती करून आणि स्पष्टता आणून तो पुन्हा जारी करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, या प्रकारामुळे शिक्षण विभागातील असमन्वय आणि घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय समोर येत असल्याच्या चर्चा शिक्षण क्षेत्रात रंगू लागल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींच्या एकत्रित ठरावानंतर कोविडमुक्त क्षेत्रात शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून काही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या मार्गदर्शक सूचना आणि शाळा सुरू करण्याच्या निकषांत स्पष्टता नसल्याच्या तक्रारी काही शिक्षक करीत आहेत. त्यामुळे दरम्यान शाळा सुरू करण्याआधी स्थानिक पातळीवरील कोरोनाच्या परिस्थितीचा अहवाल मागवून जिल्ह्यातील आढावा घेण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे पालकांची आणि मुख्याध्यापकांची संमती शाळा उघडण्याबाबतीत आणि उपस्थिती बाबतीतही आवश्यक असणार आहे. शाळा सुरू करताना गाव पातळीवर, स्थानिक पातळीवर समिती आवश्यक असणार आहे, जी शाळा सुरू करण्याबाबतच्या सर्व गोष्टींचे नियोजन करू शकेल, त्याबाबतीतही अधिक स्पष्ट निकष नवीन निर्णयात नमूद करण्यात येणार आहेत. मागील शासन निर्णयात शाळा केव्हापासून सुरू कराव्यात याबाबतीत तारखांचीही स्पष्टता नव्हती. ती नवीन निर्णयात नमूद करण्यात येईल अशा तांत्रिक पण महत्त्वाच्या निकषांचा समावेश करून, शासन निर्णय पुन्हा नव्याने जारी करण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणी शक्य होणार का ?

सोमवारी केलेल्या निर्णयातील अनेक निकषांचे प्रत्यक्षात पालन करणे अवघड आहे. शाळांचे दैनंदिन निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता याचा आर्थिक भार कोण उचलणार? पालकांकडे खासगी वाहने नसल्यास विद्यार्थ्यांनी प्रवास कसा करावा? एका वर्गात किमान १५ विद्यार्थी आणि २ बाकांत ६ फुटांचे अंतर राखल्यास सगळ्या वर्गांची बैठक व्यवस्था करणे शक्य होणार नाही, असे अनेक प्रश्न मुख्याध्यापक, शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. याशिवाय ही नियमावली केवळ ग्रामीण भागातील शाळांसाठी असून शहरी भागातील शाळांचे काय? त्याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरांमधील शाळांबाबत वेगळी नियमावली जाहीर होणार आहे का? असेही प्रश्न ते उपस्थित करीत आहेत.

पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थचालक यांच्याशी चर्चा करून वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा सुरू कराव्यात, जेणेकरून घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की शासनावर येणार नाही

- संजय डावरे, अध्यक्ष, विनाअनुदानित कृती समिती, मुंबई