Join us  

ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय; मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 03, 2022 5:42 AM

पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी आत्तापर्यंत ४७०० कोटी रुपयांची वाढीव दराने मदत दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीमुळे प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे २५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यापूर्वी सतत पडलेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपये इतके मदतीचे वाटप केले आहे.  

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू असून यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले. दरम्यान मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलै पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या ४० लाख १५ हजार ८४७ शेतकऱ्यांना सुमारे ४७०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. 

माता-बाल पोषण मिशनचा चौथा टप्पा

राज्यात राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन मागील ३ टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचाविण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इत्यादी विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येणार आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती योजनेसाठी उपसमिती 

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकषात सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही उपसमिती मंत्रिमंडळाला या सुधारणांबाबत शिफारस करणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकासमंत्री तर समितीत सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील. अनुसूचित जमातीच्या वाड्या, पाडे, वस्त्या, समूह यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल आणि त्या अनुषंगाने सुधारणा सुचविल्या जातील.

टॅग्स :एकनाथ शिंदेमहाराष्ट्र सरकार