दोन माजी न्यायमूर्ती पाठविण्याचा निर्णय; फडणवीसांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’

न्या. मारोती गायकवाड यांना फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्याच काळात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण हे राज्यातील महायुती सरकारसाठी एक मोठे आव्हानच होते. त्याचवेळी होत असलेल्या हिंसाचारावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘टार्गेट’ होत होते. पण, अखेर या उपोषणात यशस्वी शिष्टाई करण्याचे ‘टार्गेट’सुद्धा त्यांनीच पूर्ण केले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्यांना उत्तर देणे सरकारला शक्य नव्हते. अशावेळी कायदेशीर बाबींचा गुंता सोडविण्याचे काम कायद्याच्या क्षेत्रातील मंडळींनीच केले तर ते सयुक्तिक ठरेल, असा विचार उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडला आणि तो तडीसही नेला. 

न्या. मारोती गायकवाड यांना फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्याच काळात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते, त्यांच्याशी देवेंद्र फडणवीस यांचा संपर्क होताच. न्या. सुनील शुक्रे हे अलीकडेच उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक. त्यामुळे त्यांचेही नाव पुढे आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा ही कल्पना उचलून धरली. या दोन्ही न्यायमूर्तींनी अतिशय योग्यप्रकारे विषयांची मांडणी केली आणि तिढा अखेर सुटला. सरकारच्या वतीने जे शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले, त्यात एक मंत्री भाजपचा, एक मंत्री शिंदे गटाचा तर तिसरा अजित पवार गटाचा होता.

संकटाच्या प्रसंगात महत्त्वाची भूमिका
राज्याच्या इतिहासात कधी झाली नाही, अशी ऐतिहासिक राजकीय समीकरणे तयार करत उद्धव ठाकरे व शरद पवार अशा दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांचे ८४ आमदार त्यांनी आपल्या सोबत घेतले. राज्यात २१२ आमदारांच्या पाठिंब्याचे सरकार स्थापन करताना स्वत: दुय्यम भूमिका घेणे, हे काम सोपे नव्हते. मात्र त्यागाची भूमिका घेत त्यांनी आव्हान पेलले. आता जरांगे पाटील यांची खालावत असलेली तब्येत बघून उपोषण सोडवण्यासाठी दोन माजी न्यायमूर्तींना पाठविण्यात महत्त्वाची भूमिका त्यांनीच बजावली.