भूखंड हस्तांतर निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा मागे

कांजूरमार्ग कारशेड वाद; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

मुंबई : मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दिवाणी न्यायालयांच्या आदेशाकडे कानाडोळा करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

आरे वसाहतीत मेट्राे कारशेड उभारण्यास तेथील रहिवाशांनी विरोध केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कांजूरमार्ग येथे हे कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूर येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

मिठागराची जागा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या एका कंपनीनेही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्येष्ठ वकील शाम मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, केंद्र सरकारने ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर संबंधित भूखंड कंपनीला दिला होता. २०१७ मध्ये हा करार संपल्यानंतर केंद्राने ही जागा परत मागितली. या संदर्भात दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली असता, त्याचा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला. त्या निकालाला उच्च न्यायालयात कोणीही आव्हान दिले नाही. अशा स्थितीत राज्य सरकार या भूखंडावर स्वतःचा मालकी हक्क कसा सांगू शकते?

आरे कारशेडमध्ये कोट्यवधींचा खर्च करून कारशेडचे काम सुरू केले. मात्र, जनतेचा पैसा वाया घालवून राज्य सरकार मेट्रो-३च्या मार्गिका बदलत आहे. २०२२ पर्यंत मेट्रो पूर्ण होणार नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

निर्णय घेण्यासाठी उद्यापर्यंत दिली मुदत
दिवाणी दावे न्यायालयात प्रलंबित असतानाही ते आमच्या निदर्शनास आणले नाहीत. केंद्र सरकार व कंपनीची बाजू न ऐकताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतराचा आदेश दिला. या आदेशात त्रुटी आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांकडे सपशेल कानाडोळा केल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश मागे घेऊन नव्याने सुनावणी घेऊन सर्वांची बाजू ऐकून घ्यावी, अन्यथा आम्ही आदेश दिले, तर राज्य सरकार आणि अधिकाऱ्यांसाठी योग्य नसेल, असे म्हणत न्यायालयाने जिल्हाधिकऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी बुधवारपर्यंत मुदत दिली.