शालेय फी सवलतीचा निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक

मुंबई : शालेय फीमध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय हा माझ्या व पालक संघटनांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा आलेली जाग असली तरीही, अध्यादेश काढून कायद्यात सुधारणा न करता केवळ अधिसूचना काढणार असल्याची शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. यातून पालकांची फसवणूक करण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याची टीका भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शालेय फीमध्ये सवलत देण्याकरिताच्या अध्यादेशावर चर्चा करणार असल्याची घोषणा करणाऱ्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपल्याच वक्तव्यावरून घूमजाव करत अधिसूचना काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय फीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणे अवघड आहे याची पूर्णपणे माहिती असूनसुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून अध्यादेश काढण्याच्या घोषणेला बगल देण्यात आली आहे.

त्यातही धक्कादायक म्हणजे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील फीमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली नाही. राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने अनेक शाळांनी अगोदरच शालेय शुल्कात २० ते २५ टक्के वाढ केलेली आहे, त्या शाळांवर काय कारवाई केली जाणार आहे याचेसुद्धा कोणतेही स्पष्टीकरण शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले नाही, असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी केला आहे.