व्यवस्थापन परिषदेमध्ये झालेले निर्णय आता संकेतस्थळावर; कुलगुरूंकडून घोषणा

अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या विनियोगावर लक्ष

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झालेले व मान्यता दिलेले, चर्चेसाठी मांडण्यात आलेले विषय अधिसभा सदस्यांना माहीत नसल्याने गोंधळ उडत असल्याचे चित्र अनेकदा अधिसभा बैठकीत पाहायला मिळाले आहे. येस बँकेतील १४२ कोटींच्या घोटाळ्याचा विषयही व्यवस्थापन परिषदेत झाला़ अधिसभा सदस्यांना कळविण्यात आला नाही. यामुळे अधिसभा सदस्य आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य यांच्यात वैमनस्य निर्माण होत असल्याचे चित्र शुक्रवारी बैठकीत निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर यापुढे व्यवस्थापन परिषदेमध्ये मंजूर करण्यात येणारे सर्व निर्णय हे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येतील, अशी घोषणा कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी शुक्रवारच्या अधिसभा बैठकीत केली.

मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त विभागाकडून बुडीत जाणाऱ्या येस बँकेत मागच्या महिन्यात तब्बल १४२ कोटींची गुंवणूक करण्यात आली. या गुंतवणुकीचे स्पष्टीकरण देताना सदर विषय हा १० सप्टेंबर, २०१८च्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत बाब क्रमांक ३१ म्हणून सादर करण्यात आला असून, त्याला तिथे मंजुरी मिळाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, एवढी मोठी ठेव आणि त्याच्या गुंतवणुकीबद्दल अधिसभा सदस्यांना कोणतीही सूचना किंवा माहिती का देण्यात आली नाही? व्यवस्थापन परिषदेतील हा निर्णय सगळ्यांसमोर का मांडण्यात आला नाही, असा सवाल अधिसभा बैठकीत उपस्थित केला गेला आणि कोणा एका व्यक्तीच्या सल्ल्याने किंवा फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याची शंका उपस्थित करण्यात आली.

विनियोगासाठी मॉनिटरिंग कमिटी
या पार्श्वभूमीवर यापुढे व्यवस्थापन परिषदेमध्ये होणारे सर्व निर्णय हे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर सगळ्यांच्या माहितीसाठी टाकले जाणार असल्याची घोषणा कुलगुरू यांनी केली. या सोबतच विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक विभागाला मंजूर निधीचा व्यवस्थित विनियोग होत आहे की नाही, याची पाहणी आणि देखरेख वर्षभर करणे आवश्यक असल्याचे पेडणेकर यांनी सांगितले. त्यातही विद्यापीठाकडून एका विशेष मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ही समिती सुरुवातीपासूनच प्रत्येक विभागाच्या खर्च होणाºया अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर लक्ष ठेवणार आहे. दर २ ते ३ महिन्यांनी विभागाच्या प्रमुखांना बोलावून या कमिटीकडून त्यांची माहितीही घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.