मागणीसाठी राज्यभर करणार निदर्शने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यातील ८६ हजार कामगार, अभिंयते व अधिकारी तसेच ३२ हजार कंत्राटी, आउट-सोर्सिंग कामगार व सुरक्षारक्षक कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव तिन्ही कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ऊर्जा विभागास एक महिन्यापूर्वी पाठविला असून, ऊर्जा विभागाने आरोग्य विभागास पाठविला. आरोग्य विभागाने प्रस्ताव मंजूर करून मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेत फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करण्याची प्रक्रिया करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झालेले नाही. गेल्या मार्चपासून तिन्ही कंपन्यातील चारशेहून अधिक कामगार मृत्यू पावले असून, हजारो कामगार कोरोनाबाधित झाले आहेत.
वीज कामगार बाधित झाल्यामुळे त्याच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यही बाधित झाले आहेत. या कामगारांना कोणातीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसून लसही उपलब्ध होत नाही. पाच लाखांची मेडिक्लेम पॉलिसी आहे. मात्र मेडिक्लेम पॉलिसीत अनेक हॉस्पिटल कॅशलेस सुविधा नाकारत आहेत. राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपये कोरोनामुळे मुत्यू झाला तरच देते. मात्र वीज कंपन्या ३० लाखच देतात. कोरोना काळात वीज कामगार व अभियंते जोखीम पत्करून २४ तास विद्युत निर्मिती, वहन व वितरण करत आहेत.लॉकडाऊन काळात सर्व हॉस्पिटल, कोरोना सेंटर, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती सुरू आहेत, भर उन्हाळ्यात वीजपुरवठा सुरळीत आहे, म्हणून सामान्य जनता सुरक्षित घरी बसून आहे.
महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व कामगार सघंटना पदाधिकारी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वीज कामगारांना प्रथम लस देण्याची मागणी केली आहे. ती काही जिल्ह्यांत मान्य करून लस उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु अनेक जिल्ह्यांत आजही लस देण्यात येत नाही. वीज कामगार व अभियंते यांना सर्व सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. या एकमेव मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी १७ मे रोजी दिवसभर सर्व केंद्रीय, झोनल, सर्कल, विभागीय व शाखा सचिवांनी आपल्या कार्यालयासमोर डिजिटल बॅनर, पोस्टर, कार्ड बोर्ड तसेच काळ्या फिती लावून निदर्शने करायचे ठरवले आहे, अशी माहिती कृष्णा भोयर यांनी दिली.
.................................................