राज्यात प्रसूतीवर होणाऱ्या सरासरी खर्चात घट

स्नेहा मोरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात सरकारी वैद्यकीय सेवांतर्गत महिलांच्या प्रसूतीवर २०१६ मध्ये होणारा सरासरी खर्च ३५६८ रुपये आता २९६६ रुपये एवढा कमी झाला आहे. मात्र शहरातील प्रसूतीसाठी ३३९० रुपये मोजावे लागतात, तर ग्रामीण भागातला हा खर्च २६७५ रुपये आहे. परिणामी, अजूनही शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५९.५ टक्के असून शहरात हे प्रमाण ५०.८ टक्के आहे.

केंद्र शासनाच्या वतीने राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील विविध क्षेत्रांतील मुद्द्यांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. मुंबईच्या ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलर सायन्स’ या संस्थेने हा अहवाल तयार केला असून राज्यात १९ जून २०१९ ते ३० डिसेंबर २०१९ या कालावधीत कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण झाले.

यासाठी नमुना पद्धतीने ३१,६४३ कुटुंबांमधील ३३,७५५ महिलांचे तर ५,४९७ पुरुषांची पाहणी करण्यात आली. २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वेक्षण झाले होते, उर्वरित भागातील सर्वेक्षण कोरोनाच्या संसर्गामुळे प्रलंबित आहे.

ग्रामीण भागात खासगी रुग्णालयात सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण ३७.३ टक्के तर शहरात ४०.९ टक्के आहे. ग्रामीण परिसरात सरकारी रुग्णालयांत ते १५.१ टक्के, तर शहरात हे प्रमाण २३.२ टक्के आहे. देशभरात याआधीचे कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१६ मध्ये झाले होते. त्या तुलनेत यंदाच्या सर्वेक्षणात शालेयपूर्व शिक्षण, अपंगत्व, स्वच्छतागृहांची सोय, मृत्यू नोंदणी, मासिक पाळीदरम्यान स्नानाच्या सवयी, गर्भपाताची कारणे आणि त्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत यासारख्या निर्देशकांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासारखे विकारही महिलांमध्ये वाढले असून कुटुंबनियोजनासाठी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवरच शस्त्रक्रियेसाठी अधिक दबाव असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते.

* कुटुंब नियोजनात पुरुष पिछाडीवर

कुटुंब नियोजनात महिलांनाच शस्त्रक्रिया करून घ्यावी लागत आहे. तर नसबंदी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तब्बल ४९ टक्के महिलांना कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करावी लागते. २०१६ मध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत होते. तुलनेत नसबंदी करणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण अर्ध्या टक्क्याहून कमी आहे. असे असले तरी संततीनियमनाच्या साधनांबाबत महिलांमध्ये जागरूकता वाढल्याचे अहवालात नमूद आहे.

---------------------