कागदावरच ‘बाजार’ उठला ! आर्थिक तरतुदीत घट... मग विकास कसा होणार?

मुंबईतील बाजारांनी प्रत्येक मुंबईकरांची हौस भागवली आहे.

मुंबई :मुंबईतीलबाजारांनी प्रत्येक मुंबईकरांची हौस भागवली आहे. असे असले तरी वर्षानुवर्षे या बाजारपेठांची दुरवस्था कायम आहे. बाजारपेठांचा कायापालट होणार, या घोषणा पालकमंत्र्यांकडून होत असल्या तरी कागदावर मात्र त्यासाठी तजवीज नसल्याचे समोर आले आहे. 

पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बाजारासाठी असणाऱ्या निधीच्या तरतुदीमध्ये २०२३-२४ मध्ये घट झाली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ४ कोटी १२ लाखांची तरतूद २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षात ३ कोटी २० लाखांवर आली आहे. यामध्ये २२ टक्के घट आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना सुविधा मिळणार कशा, हा प्रश्न उभा राहत आहे.

‘प्रजा फाऊंडेशन’ आणि ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ या संस्थेच्या अभ्यास अहवालातून अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. अनेक भागांमध्ये सुविधांची वानवा असून त्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. 

मुंबईतील बाजारपेठांची दुरवस्था कायम आहे. घोषणा झाल्या तरी कागदावर मात्र तजवीज नसल्याचे समोर आले आहे. 

मंडया मोडकळीस...

  या मार्केटना सुविधा पुरवल्या नसल्याने विक्रेते वर्षानुवर्षे त्रास सहन करीत आहेत. गाळेधारकांना होणाऱ्या त्रासाकडे महापालिकेचे लक्ष तर नाहीच, पण मंडयांचा विकासही करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. 

  ५० ते १०० वर्ष जुन्या असलेल्या या मुंबईतील बहुतांश मंडया मोडकळीस आल्या आहेत.

अहवालातील निष्कर्ष काय आहेत :

मुंबई महापालिकेचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ५२,६१९ कोटींचा आहे. पालिकेची मुदत संपलेली असल्यामुळे सध्या नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ १५ टक्के निधी हा विभागातील नागरी सुविधांसाठी देण्यात आला आहे. 

वॉर्ड ई आणि पी दक्षिण मध्ये २०२३-२४ मध्ये बाजारांच्या विकासासाठी सगळ्यात जास्त निधी वापरण्यात आला आहे. ई वॉर्डात भांडवली खर्चाचे प्रमाण ३२६ तर पी दक्षिण वॉर्डात हे प्रमाण २६९ आहे. इतर २४ वॉर्डातील प्रमाणापेक्षा हे सगळ्यात जास्त प्रमाण असल्याचे दिसून आले आहे.शहर आर्थिक तरतुदीमध्ये २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पश्चिम उपनगराच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये ४८ टक्क्यांची घट झाली आहे. पूर्व उपनगराच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये ३२२ टक्क्यांची वाढ आहे. मात्र एकूण आर्थिक तरतुदीमध्ये २२ टक्क्यांची घट आहे.