विधिमंडळातील उपस्थितीसह प्रश्नांत घट; प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल

केवळ ४ हजार ५१९ प्रश्न उपस्थित; अमिन पटेल उत्कृष्ट आमदार

मुंबई : मुंबईतील आमदारांची विधानसभेतील उपस्थिती, मुंबईकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची संख्या आणि प्रश्नांच्या एकूण दर्जात सातत्याने घट होत असल्याची बाब प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी प्रकाशित केलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे. तर, काँग्रेस आमदार अमिन पटेल सलग दुसऱ्या वर्षी उत्कृष्ट आमदार ठरले आहेत.

मुंबईतील आमदारांच्या कामकाजाचा आढावा घेणारा वार्षिक अहवाल काल, सोमवारी प्रजा फाउंडेशनने प्रकाशित केला. मुंबईत एकूण ३६ आमदार असून, त्यापैकी चार जण मंत्रीपदावर आहेत. त्यामुळे उर्वरित ३२ आमदारांच्या कामकाजाचा आढावा अहवालात मांडण्यात आल्याचे फाउंडशनचे संस्थापक निताई मेहता यांनी या वेळी सांगितले.

२०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदारांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. रस्ते, पायाभूत सुविधा, गुन्हेगारी, कुपोषणासारख्या मुद्द्यांवर काम होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने तीन वर्षांत या समस्यांमध्ये वाढच होत आहे. शिवाय, मुंबईतील आमदार नागरी समस्यांशी निगडित प्रश्न उपस्थित करीत नसल्याचे आढळून आले आहे, असेही मेहता म्हणाले. तर, विधानसभेतील आमदारांच्या उपस्थितीत सरासरी १०.६३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१७ सालच्या ९१.८८ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१८ सालची उपस्थिती ८१.२५ टक्के होती. याशिवाय, विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची संख्याही घटली आहे.

२०१७ साली ६ हजार १९९ प्रश्न आमदारांनी उपस्थित केले होते. तर, २०१८ साली फक्त ४ हजार ५१९ प्रश्न आमदारांनी उपस्थित केले. विशेष म्हणजे २०१६ पासून आमदारांच्या प्रश्नांत सातत्याने घट होत असल्याचे प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.

राम कदम यांचा शेवटचा नंबर
विधिमंडळ कामकाजातील सहभाग, उपस्थित केलेले प्रश्न, आमदारांविरोधात गुन्हे आदी निकषांनुसार प्रजा फाउंडेशनने मानांकनही जाहीर केले आहे. काँग्रेस आमदार अमिन पटेल सलग दुसºया वर्षी पहिल्या क्रमांकावर असून शिवसेना आमदार सुनील प्रभू दुसºया तर भाजपाचे अतुल भातखळकर तिसºया क्रमांकावर आहेत. घाटकोपर पश्चिमेतील भाजपा आमदार राम कदम हे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही शेवटच्या क्रमांकावर आहेत. विशेष म्हणजे, आमदारांविरोधात नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही यंदा घटले आहे. २०१७ साली १६ आमदारांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी मात्र १३ आमदारांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.