मनी लाँड्रिंग प्रकरण : उच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर यांचे पती व व्यावसायिक दीपक कोचर यांनी ईडीने मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ईडीने दीपक कोचर यांना अटक केली. एक ऑक्टोबर रोजी विशेष न्यायालय आरोप निश्चित करणार असल्याने आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्या. एस.के. शिंदे यांच्या एकलपीठाला केली.
या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मी बांधील नाही, एवढी तातडी काय आहे, मी प्रकरणाला प्राधान्य का देऊ, विशेष न्यायालयाला आरोप निश्चित करू द्या. केवळ विशेष न्यायालय आरोप निश्चित करणार म्हणून या प्रकरणाला प्राधान्य द्यायचे?’ असे म्हणत न्या. शिंदे यांनी कोचर यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकेवर पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
ईडीने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रानंतर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने कोचर यांना नोटीस बजावली. या कार्यवाहीला कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०२० मध्ये पीएमएलएअंतर्गत असलेल्या वैधानिक प्राधिकरणाने कोचर यांनी कमावलेली मालमत्ता गुन्ह्याच्या रकमेतून खरेदी केली नाही. ईडीने ही बाब विशेष न्यायालयापासून लपवीत त्यांना हवे तसे आदेश घेतले. त्यामुळे ही कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी कोचर यांनी केली.
काय आहे प्रकरण
आयसीआयसीआय बँकेतून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या तत्कालीन मुख्य कार्यकरी अधिकारी चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून व्हिडिओकॉन समूहाला १८७५ कोटींचे कर्ज मंजूर केले होते. त्यात त्यांनी पती दीपक कोचर यांना लाभ मिळवून दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
कोचर दाम्पत्यावर आणि व्हिडिओकॉन समूहाचे संचालक वेणूगोपाल धूत यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला. आयसीआयसीआय-व्हिडिओकॉन कर्ज गैरव्यवहाराचा ठपका कोचर दाम्पत्यावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात दीपक कोचर यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.